पवन हंस लिमिटेडशी संबंधित एका प्रकरणावर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टानं हे आदेश दिले आहेत. सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना पीएफ योजनेत सहभागी करून घेण्याचे आदेश कोर्टानं पवन हंस लिमिटेडला दिले आहेत. इतकंच नाही तर, कोर्टानं जानेवारी २०१७ पासून (कोर्टात खटला दाखल झाला तेव्हापासून) कर्मचाऱ्यांना अन्य सर्व लाभ देण्यात यावेत, असेही आदेशात नमूद केलं आहे.
थकबाकीवर १२ टक्के व्याज
जानेवारी २०१७ ते डिसेंबर २०१९ या कालावधीत थकबाकी असलेल्या पीएफवर १२ टक्के व्याजही कर्मचाऱ्यांना देण्यात यावा, असे आदेश न्या. यू. यू. लळित आणि इंदू मल्होत्रा यांच्या खंडपीठानं पवन हंस लिमिटेडला दिले. दरम्यान, कामगार कायदा हा कोणत्याही प्रकारच्या स्थायी किंवा अस्थायी कर्मचाऱ्यांच्या प्रकरणात सुविधा देण्याबाबत कोणताही भेदभाव करत नाही, असं माजी कामगार सचिव शंकर अग्रवाल यांनी सांगितलं.
पीएफच्या कक्षेत डिलिव्हरी बॉइज
कामगार सुधारणा कायद्यांतर्गत डिलिव्हरी बॉइजचं काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचाही पीएफ आणि इतर योजनांमध्ये समावेश करून घेण्याचा प्रस्ताव आहे. लवकरच त्या प्रस्तावाला संसदीय समितीची मंजुरी मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
