मोबाइल, इंटरनेट नाही, तर लोकलप्रवास नाही?

करोनापूर्व काळात भिन्न आर्थिक स्थिती असलेले ८० लाख प्रवासी लोकलमधून प्रवास करत होते. यापैकी सगळ्यांकडेच अँड्राइड मोबाइल व इंटरनेटचे महागडे पॅक असेलच असे नाही. एखाद्या प्रवाशांकडे मोबाइल नाही म्हणून त्याला आता रेल्वे प्रवास मिळणार नाही का? असा सवाल प्रवासी संघटनांनी राज्य सरकारकडे उपस्थित केला आहे. राज्य सरकारने अद्याप कार्यालयीन वेळ बदलण्याबाबत कोणताही निर्णय घेतला नसल्याच्या मुद्याकडे ही प्रवासी संघटनांनी लक्ष्य वेधले आहे.

सर्वांसाठी लोकल सुरू करण्याचा प्रस्ताव तयार करताना राज्य सरकारने वेळांचे गणित मांडले. मात्र राज्य सरकारच्या प्रस्तावावर प्रवासी संघटनांनी आक्षेप घेत काही प्रश्न उपस्थित केले आहे. दर तासाला एक महिला लोकल चालवण्याच्या सुचनेवर ही प्रवासी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

राज्य सरकारने दुपारी ११ ते ४ मध्ये सामान्य प्रवाशांना प्रवास करण्याचा उपाय सुचवला आहे. या वेळेत कार्यालयात काय जेवायला जायचे का ? करोना काळात आधीच अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. ७ महिन्यानंतर अनेक खासगी कंपनीत पगार कपात कायम आहे. अशा परिस्थितीत नेमक्या कामाच्या वेळेला सामान्य नागरिकांना केल्याने प्रवाशांच्या अडचणीत वाढच होणार आहे. यामुळे गरीबांचे सरकार असलेल्या राज्य सरकारने गरीब प्रवाशांचा विचार करावा, असे एकता महासंघाचे अध्यक्ष नंदकुमार देशमुख यांनी सांगितले आहे.

महिलांनी काय करावे?

लोकलमधील गर्दीमुळे पडून होणारे मृत्यू रोखण्यासाठी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला कार्यालयीन वेळा बदलण्याच्या सोपा प्रयोग राबवण्याच्या सूचना केल्या होत्या. आजपर्यंत यावर राज्य सरकार विचारच करत आहे. राज्य सरकारमध्ये निर्णय घेण्याची इच्छाशक्ती नाही. महिलांसाठी सकाळी ११ नंतर प्रवास सुरु केला मात्र सकाळी कार्यालय असलेल्या महिला प्रवाशांचे काय ? त्या महिलांना आजही रस्त्यांतील खड्ड्यांतूनच कार्यालय गाठावे लागत आहे, अशी प्रतिक्रिया यात्री प्रवासी संघाचे सुभाष गुप्ता यांनी दिली.