माहिती अधिकार कार्यकर्ते साकेत गोखले यांनी या प्रकरणी निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली होती. त्याला निवडणूक आयोगाने उत्तर दिलं आहे. या प्रकरणात आदर्श आचारसंहितेचं कोणतंही उल्लंघन आढळलेलं नाही, असं आयोगाने आपल्या उत्तर स्पष्ट केलं आहे.
मोफत लस देण्याचं आश्वासन हे भेदभाव करणारं आहे आणि ही घोषणा निवडणुकीदरम्यान केंद्र सरकारने आपल्या सत्तेचा केलेला दुरुपयोग आहे, असा आरोप साकेत गोखले यांनी केला आहे.
निवडणूक आयोगाने या प्रकरणी आदर्श आचारसंहितेच्या भाग आठ मध्ये नमूद केलेल्या काही मार्गदर्शक तत्त्वांचा उल्लेख उत्तरात केला आहे आणि मोफत लस देण्याचं आश्वासन आचारसंहितेचं उल्लंघन नाहीए, असं म्हटलंय. सूत्रांनी ही माहिती दिलीय.
नागरिकांना कल्याणासाठी राज्यांना अनेक धोरणं बनवण्याचा अधिकार आहे. म्हणून निवडणूक जाहीरनाम्यात अशा कल्याणकारी योजना जाहीर करणं हे आचारसंहितेचं उल्लंघन नाही, असं आयोगाने म्हटलं आहे. निवडणूक आयोगाने या उत्तरात राज्यघटनेतील नमूद केलेल्या तरतुदींचा संदर्भ दिला आहे.
करोनाविरूद्धच्या लढाईत बिहारमधील एनडीए सरकारने निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात जनतेला अश्वासन दिलं आहे. आयसीएमआरने मान्यता दिल्यानंतर करोनाची लस उपलब्ध होताच प्रत्येक नागरिकाला ही लस विनामूल्य दिली जाईल, असं एनडीए सरकारने आपल्या आश्वासनात म्हटलं आहे.
मतदारांना अशीच आश्वासनं द्या, जी पूर्ण होतील, असं निवडणूक आयोगाने म्हटलं आहे. एका राज्याला मोफत करोना लस दिली जाईल, अशी घोषणा सत्ताधारी पक्षाकडून केली गेली. पण निवडणूक आयोगाने मात्र याची दखल घेतली नाही, असं ट्विट साकेत गोखले यांनी केलं.
या घोषणेवर विरोधी पक्षांनी भाजपवर हल्ला चढवला. सत्ताधारी पक्ष राजकीय लाभासाठी करोना व्हायरसच्या संसर्गाचा वापर करत आहे. आता करोनाची लस कधी मिळू शकेल, हे जाणून घेण्यासाठी जनतेला राज्यांच्या निवडणुकांच्या तारखा जाणून घ्याव्या लागतील, अशी टीका काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी भाजप आणि केंद्र सरकारवर केली होती. तर आरोग्य हा राज्याचा विषय असल्याने आणि भाजपचा जाहीरनामा हा केवळ बिहारसाठी आहे, संपूर्ण देशासाठी नाही. राज्य सरकार आपल्या जनतेसाठी करोना लस खरेदी करेल, असं बिहारसाठी भाजपने म्हटलं आहे.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
