साखर हंगाम सुरू होण्याच्या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्री पाटील यांनी संयुक्त बैठक बोलाविली होती. या बैठकीत एकरकमी एफआरपी देण्यास सर्व कारखानदार तयार झाले. त्यामुळे संघटनेची पहिली मागणी मान्य झाली. मात्र ऊसतोड मजूरांना १४ टक्के मजूरी वाढविण्याचा निर्णय झाला आहे. ही मजूरी कारखान्यांनी द्यावी, ती शेतकऱ्यांकडून घेऊ नये अशी मागणी संघटनेच्या प्रतिनिधींनी केली. ती फेटाळून लावल्याने प्रतिनिधी बैठकीतून बाहेर गेले. यामुळे तोडगा काढण्यासाठी बोलाविलेली पहिली बैठक निष्फळ ठरली.
या बैठकीस ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ, आमदार प्रकाश आवाडे, स्वाभिमानी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष जालंदर पाटील उपस्थित होते. संघटनेची ऊस परिषद २ नोव्हेंबरला होणार आहे. परिषदेत निर्णय होईपर्यंत कोणत्याही कारखान्याची धुराडी पेटवू देणार नाही, पेटविण्याचा प्रयत्न केल्यास जशास तसे उत्तर देण्यात येईल असा इशारा प्रदेशाध्यक्ष पाटील यांनी दिला.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
