पंजाबनंतर कृषी कायद्यांना राजस्थानचे विधेयकांतून उत्तर

केंद्र सरकारने नुकत्याच मंजूर केलेल्या कृषी कायद्यांना उत्तर देण्यासाठी सरकारने शनिवारी विधानसभेत तीन विधेयके मांडली. या आधी पंजाब विधानसभेने या महिन्याच्या सुरुवातीला केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरोधात चार विधेयके एकमताने मंजूर केली होती.

राजस्थानचे संसदीय कार्यमंत्री यांनी ही विधेयके सादर केली. यामध्ये जीवनावश्यक वस्तू (विशेष तरतुदी आणि राजस्थान सुधारणा) विधेयक २०२०, शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) दर शाश्वती आणि शेती सुविधा करार (राजस्थान सुधारणा) विधेयक २०२० व शेतकरी व्यापार आणि वाणिज्य (संवर्धन आणि सुविधा आणि राजस्थान दुरुस्ती) विधेयक २०२० यांचा समावेश आहे.

वाचा : वाचा :

विधानसभा अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी त्यांनी प्रकिया नियमावली (राजस्थान सुधारणा) विधेयक २०२० सादर केले. या विधेयकांमध्ये शेतकऱ्यांच्या हिताच्या संरक्षणासाठी अनेक तरतुदी आहेत. यामध्ये शेती करारानुसार समान किंवा किमान आधारभूत किमतीपेक्षा अधिक दराने शेतीच्या उत्पादनांची विक्री किंवा खरेदी करणे, शेतकऱ्यांचा छळ केल्यास तीन ते सात वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा अशा तरतुदींचा समावेश आहे. काँग्रेसची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये केंद्राच्या कायद्यांना विरोध करणारे कायदे मंजूर व्हायला हवेत, असे काँग्रेस नेतृत्वाने सुचवले होते. या कायद्यांविरोधात देशाच्या अनेक भागांत शेतकऱ्यांनी आंदोलने केली.

शेतकरी, शेतमजूर आणि शेतीसंबंधी इतर कामांत सहभागी असलेल्यांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. केंद्राच्या कायद्यांचा थेट परिणाम म्हणजे किमान आधारभूत किंमत यंत्रणा रद्द होईल. शेतीतील हानिकारक आणि दुर्बल गोष्टींना अधिक बळ देण्याचे काम हे कायदे करतील, असा टीकेचा सूर बिलाच्या निवेदनात करण्यात आला आहे. ‘अधिवेशन तहकूब झाल्यानंतर भाजप या विधेयकांना विरोध करणार आहे. केंद्राचे कायदे हे शेतकऱ्यांचा बाजूने आहेत, हे सोमवारी होणाऱ्या चर्चेदरम्यान सिद्ध होईल,’ असे विरोधी पक्ष उपनेते राजेंद्र राठोड यांनी सांगितले.

वाचा : वाचा :