बिहार विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपच्या जाहीरनाम्यात करोनावर देण्याचे देण्यात आले आहे. मात्र, हे आश्वासन आदर्श निवडणूक आचारसंहितेचे उल्लंघन नाही, असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांनी या संदर्भात निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली होती. मोफत लशीचे आश्वासन हे भेदभाव करणारे असून, निवडणुकीच्या काळात केंद्र सरकारने आपल्या सत्तेचा केलेला हा दुरुपयोग आहे, असे त्यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले होते. याला उत्तर देताना आयोगाने म्हटले आहे, की या आश्वासनाद्वारे आम्हाला आदर्श आचारसंहितेचे कोणत्याही प्रकारे उल्लंघन झाल्याचे आढळून आले नाही.
वाचा : वाचा :
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आयोगाने आचारसंहितेच्या आठव्या खंडामध्ये निवडणूक जाहीरनाम्यासंदर्भात दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचा दाखला देताना, मोफत लशीचे आश्वासन हे नियमांचे उल्लंघन ठरत नाही, असे स्पष्ट केले आहे. निवडणूक आयोगाने एका तरतुदीचा उल्लेख करताना सांगितले, ‘राज्यघटनेत राज्यांच्या धोरणांची निर्देशक तत्त्वे नमूद केलेली आहेत. याद्वारे लोकांच्या कल्याणासाठी राज्य योजना बनवू शकते; तसेच आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात या कल्याणकारी योजना सुरू करण्याबाबतची आश्वासने दिल्यास त्यावर कोणतीही हरकत नसेल.’ तसेच, आयोगाने अन्य एका तरतुदीचा दाखला देताना सांगितले, की जी आश्वासने पूर्ण करता येतील, अशीच आश्वासने देऊन मतदारांचा विश्वास संपादन केला पाहिजे.
गोखले यांनी या संदर्भात एक ट्वीट करून, केंद्र सरकारने ही घोषणा केवळ एका विशेष राज्यासाठी केली असून, निवडणुकीचे वातावरण बिघडत असताना हे पाऊल उचलले आहे. निवडणूक आयोगाने अत्यंत आश्चर्यकारकपणे या गोष्टीकडे काणाडोळा केला आहे, असे गोखले यांनी ट्वीटमध्ये म्हटले आहे.
वाचा : वाचा :
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
