फडणवीस सरकारच्या काळात गावात घर बांधायचे असेल तर केवळ ग्रामपंचायतीची नव्हे तर पंचायत किंवा जिल्हा परिषद स्तरावरील नगररचना अधिकाऱ्याची परवानगी बंधनकारक राहणार असल्याची आदेश जारी करण्यात आला होता. ठाकरे सरकारने तत्कालीन सरकारचा हा निर्णयही गुंडाळला आहे. आता घरबांधणी परवानगीचे अधिकार पुन्हा एकदा ग्रामपंचायतीकडे देण्यात आले आहेत. टी.व्ही ९ या वृत्तवाहिनीनं यासंदर्भात वृत्त दिलं आहे.
फडणवीस सरकारच्या घर बांधणी परवानगीच्या निर्णयाला तेव्हा लोकप्रतिनिधींनीही विरोध केला होता. तसंच, गावा गावात बांधकाम परवानगीसाठीही नागरिकांना अडचणी येत होत्या. यामध्ये नागरिकांचा वेळ व पैसा खर्च होईल तसंच, बांधकाम परवानगीचे सुलभीकरण न होता केंद्रीकरण होण्याचा धोका आहे, असंही गाऱ्हाण अनेकांनी सरकारकडे मांडले होते. या सर्वांचा विचार करूनच महाविकास आघाडीनं हा निर्णय बदलला असल्याचं बोललं जात आहे.
दरम्यान, सत्तेत आल्यानंतर फडणवीस सरकारच्या अनेक निर्णयांना केराची टोपली दाखवली होती. त्यात आरे कारशेड, जलयुक्त शिवार योजना, हायपरलूप प्रकल्प व शिक्षक बदली अशा अनेक निर्णयांना ठाकरे सरकारकडून स्थगिती मिळाली आहे तर काही निर्णय बदलण्यात आले आहेत.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
