‘गिलगिट-बाल्टिस्तान’ ला पाकिस्तान सरकारने ‘तात्पुरता प्रांतीय दर्जा’ देण्याच्या निर्णयाबद्दल पाकिस्तानी पंतप्रधानांच्या टिप्पणीवर भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने पाकला सुनावलं आहे. “भारत सरकार, पाकिस्तानच्या बेकायदेशीर आणि बळजबरी ताबा करून भारतीय प्रदेशात भौतिक बदल घडवून आणण्याच्या प्रयत्नाला ठाम विरोध असून तो फेटाळून लावत आहेत, असं परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव म्हणाले.
‘१९४७ मध्ये जम्मू-काश्मीरचा पूर्ण आणि अपरिवर्तनीय समावेश भारतात झाल्यानंतर जम्मू-काश्मीर आणि लद्दाख या केंद्र शासित प्रदेशासह ‘गिलगिट-बाल्टिस्तान’ हे कायदेशीरदृष्ट्या भारताचा अविभाज्य आहे. या भागावर पाकिस्तानने बेकायदेशीरपणे ताबा घेतला आहे. ताबा असलेल्या भागावर पाकिस्तानकडे कोणताही वैध आधार नाही, असं भारताने पाकिस्तानला सुनावलं आहे.
अवैध ताबा करण्याला कायदेशीर स्वरुप देण्याच्या उद्देशाने पाकिस्तानकडून असे प्रयत्न होत आहेत. या आडून तिथे होत असलेल्या गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनांना पाकिस्तान लपवू शकत नाहीत. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये राहत असलेल्या नागरिकांचं गेल्या सात दशकांहून अधिक काळापासून शोषण केलं गेलं आणि स्वातंत्र्यपासून त्यांना वंचित ठेवलं गेलं, असं अनुराग श्रीवास्तव म्हणाले.
या भारतीय प्रांताची स्थिती बदलण्या ऐवजी पाकिस्तानने या भागावर केलेला अवैध ताबा तातडीने सोडावा, असं भारताने पाकिस्तानला ठणकावलं आहे.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
