प्रतापगडासाठी स्वराज्यनिधी! सरकारी उदासीनतेमुळे शिवप्रेमींचा पुढाकार

ऐतिहासिक किल्ल्याच्या बुरुजाचा काही भाग जुलै महिन्यात कोसळल्यानंतर हा भाग सद्यस्थितीत धोकादायक अस्वस्थेत असल्याचे निदर्शनास आले. ही गंभीर बाब शासकीय यंत्रणांकडून दुर्लक्षित होत असल्याने प्रतापगडाच्या संवर्धनासाठी आता गडप्रेमींनी पुढाकार घेतला आहे. या कामासाठी सह्याद्री प्रतिष्ठानतर्फे लोकवर्गणीतून २१ लाख रुपयांचा निधी उभारण्यात आला आहे. हे काम पुरातत्त्व खात्याच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात येणार आहे.

आणि त्यांचे गडकिल्ले राज्यातील प्रत्येक नागरिकांसाठी जिव्हाळ्याचा विषय आहे. मात्र अनेक वर्षांपासून गडकिल्ल्यांकडे राज्यकर्त्यांचे दुर्लक्ष होत असल्याची तक्रार सातत्याने गडप्रेमींकडून होत आहे. जुलै महिन्यात प्रतापगडाच्या बुरुजाचा भाग कोसळला. त्यामागोमाग सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील विजयदुर्ग किल्ल्याची देखील पडझड झाल्याने शिवप्रेमी तसेच गडप्रेमींच्या भावनांचा उद्रेक झाला. अखेर दुर्गसंवर्धनासाठी सातत्यपूर्ण काम करणाऱ्या या संस्थेने किल्ले प्रतापगडाच्या संवर्धनाचे काम हाती घेण्याचे जाहीर केले. यासाठी राज्य पुरातत्व विभाग, वन विभाग आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या वंशजांकडून जीर्णोद्धाराच्या कामासाठी सर्व परवानग्या घेण्यात आल्या आहेत.

हा किल्ला थेट पुरातत्त्व विभागाच्या अख्यतारीत येत नसल्याने या कामात विभागाकडून मार्गदर्शकाची भूमिका बजावली जाणार आहे. यासाठी खास शिवकालीन बांधकामे दुरुस्त करण्याचे कौशल्य असलेल्या कंत्राटदाराला नियुक्त करण्यात आले आहे. या कामासाठी जवळपास २१ लाख रुपये खर्च अपेक्षित असून हे काम लोकवर्गणीतून करण्याचा मानस संस्थेने व्यक्त केला होता. या कामामध्ये राज्यातील अधिकाधिक मावळ्यांचे योगदान असावे यासाठी ‘स्वराज्यनिधी’ गोळा करण्यास सुरूवात झाली. महिनाभरातच २१ लाखांचा स्वराज्यनिधी जमवण्यात संस्थेला यश आले आहे.

‘सोशल मीडियाच्या माध्यमातून स्वराज्यनिधीसाठी आवाहन करण्यात आले. चांगला प्रतिसाद मिळत असून अगदी १०१ रुपयांपासून, अधिक रकमेचा निधी संस्थेकडे जमा झाला आहे’, असे लक्ष्मण (सोनू) बालगुडे पाटील यांनी सांगितले.

‘पावसाळा संपताच या कामाला सुरुवात होईल. किल्ले प्रतापगडाच्या संवर्धनासाठी अपेक्षित स्वराज्यनिधी गोळा झाल्यानंतर ही निधीसाठीचे आवाहन थांबवण्यात येईल. या कामासाठी उदयराजेंनी पुढाकार घेतला होता. मात्र या शिवकार्यात सामान्य मावळ्यांचा सहभाग असावा यासाठी राजांच्या परवानगीने ही जबाबदारी उचलली आहे. यासाठी पुरातत्त्व खात्याकडून सहकार्य मिळणार आहे’, अशी माहिती सह्याद्री प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष श्रमिक गोजमगुंडे यांनी दिली