गहलोत सरकारने शनिवारी विधानसभेचं विशेष अधिवेशन बोलावलं. हे अधिवेशन केंद्र सरकारचं कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी बोलावण्यात आलं होतं. यानुसार विधानसभेत विधेयकं मंजुरीसाठी ठेवण्यात आली होती.
संसदीय कामकाजमंत्री शांती धारीवाल यांनी सभागृहात काही प्रमुख विधेयकं मांडली. ती खालीलप्रमाणे- कृषी उत्पन्न व्यापार आणि वाणिज्य संवर्धन आणि सुलभीकरण राजस्थान दुरुस्ती विधेयक २०२०, शेतकरी सशक्तीकरण आणि संरक्षण, किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा राजस्थान दुरुस्ती विधेयक २०२०, विशेष तरतुदी आणि राजस्थान दुरुस्ती विधेयक २०२० आणि नागरी प्रक्रिया संहिता राजस्थान दुरुस्ती विधेयक २०२०.
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी पंजाबनंतर केंद्राच्या कृषी कायद्यांविरूद्ध नवीन विधेयक आणण्याचं घोषित केलं होतं. पंजाबमध्ये केंद्र सरकारच्या शेतीशी संबंधित तीन कायदे रद्द करण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे.
काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी कॉंग्रेस शासित राज्यांना केंद्राचे कृषी कायदे नाकारण्यासाठी पर्याय शोधण्याची सूचना केली होती. सोनिया गांधींनी कॉंग्रेस शासित राज्यांना घटनेच्या कलम २५४ (२) अन्वये त्यांच्या राज्यात कायदे करण्याची शक्यता जाणून घेण्यास सांगितलं होतं. या कलमानुसार राज्यांना केंद्राचे कायदे नाकारण्याचा अधिकार आहे.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
