मुंबई मेट्रोच्या नव्या प्रकल्पासाठी आरे कॉलनी ऐवजी कांजूरमार्गमध्ये कारशेड उभारण्याचा निर्णय राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारनं नुकताच घेतला होता. मात्र, केंद्र सरकारच्या उद्योग व व्यापार संवर्धन विभागानं (डीपीआयआयटी) त्यास आक्षेप घेत कारशेडचं काम थांबवण्याच्या सूचना राज्याला केल्या आहेत. त्यावरून राजकारण रंगलं आहे. भाजपचे नेते आशिष शेलार यांनी प्रकल्पातील या अडथळ्यांसाठी राज्य सरकारच जबाबदार असल्याचा आरोप केला आहे. तर, महापौर पेडणेकर यांनी फडणवीसांच्या कार्यकाळातील एका प्रतिज्ञापत्राचा संदर्भ देत केंद्राच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. ‘केंद्र सरकारला नेमकं नक्की कोण काय सांगतंय, याबद्दल आम्ही देखील संभ्रमात आहोत,’ असं महापौरांनी म्हटलं आहे. कांजूरमध्ये कारशेड उभारण्यामागे ‘आरे’तील जंगल वाचवण्याची राज्य सरकारची भूमिका आहे. शिवाय, येथील कारशेडमुळं कल्याणपर्यंतच्या लोकांना त्याचा फायदा होणार आहे,’ असा दावा महापौरांनी केला.
वाचा:
‘मिठागराची जाग केंद्र सरकारची आहे असं गृहित धरलं तरी केंद्र सरकारच्या अशा अनेक जागा आहेत, ज्या वेळोवेळी विकासकामांसाठी हस्तांतरित करण्यात आलेल्या आहेत. तरीही आक्षेप घेतला जात असेल तर हे कुरघोडीचं राजकारणच म्हणावं लागेल. महाराष्ट्राला कोंडीतच पकडायचं असं जर ठरवलं असेल तर अशी अडवणूक होतच राहणार. ‘आई जेऊ घालिना आणि बाप भीक मागू देईना’ अशी अवस्था महाराष्ट्राची करण्याचं षडयंत्र रचलं जातंय असं दिसत असल्याचा आरोपही महापौर पेडणेकर यांनी केला.
वाचा:
‘मुख्यमंत्री यावर नक्कीच तोडगा काढतील. ते याबाबत पंतप्रधान यांच्याशी बोलतील. पंतप्रधान सक्षम असून ते महाराष्ट्र हिताचाच निर्णय घेतील,’ असा विश्वासही महापौरांनी व्यक्त केला.
वाचा:
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
