केंद्र सरकारने नवीन कृषी विधेयके मंजूर केली आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात शेतक-यांना या विधेयकांचा लाभ मिळत नसल्याच्या तक्रारी विरोधकांसह आता भाजपमधील मित्रपक्षही करीत आहेत. माजी कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री पियूष गोयल यांना पत्र पाठवून केंद्र सरकारच्या कृषी धोरणांबद्दल उघडपणे नाराजी व्यक्त केली. सीतारामन यांना पाठवलेल्या पत्रात त्यांनी केंद्र सरकारच्या नवीन कृषी विधेयकांची आठवण करून दिली आहे.
‘सरकारचे धोरण कृषी विधेयकांच्या उलटे सुरू आहे. व्यापाऱ्यांकडे रोजच मोठ्या प्रमाणात कांदा येतो, यामुळे कांद्याच्या साठवणुकीवरील निर्बंध उठवावेत. कांद्यावरील निर्यातबंदी उठवून आयातीवर नियंत्रण आणावे. सोयाबीन, सूर्यफूल, भुईमूगाला किमान आधारभूत किमतीपेक्षा जास्त दर मिळावा अशी अपेक्षा आहे. मात्र, सरकार त्याची खरेदी करायला तयार नाही. दुसरीकडे तेलावरील आयात शुल्क कमी करण्याची चर्चा सुरू आहे. यामुळे देशातील तेलबियांच्या किमती गडगडतील. सरकारने तेलबियांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
‘महाराष्ट्रात सुमारे सव्वालाख हेक्टर क्षेत्रावर काद्याचे उत्पादन घेतले जाते. राज्यातील प्रत्येक बाजार समितीत रोज किमान २०० ते ३०० टन कांद्याची आवक होते. यामुळे कांद्याच्या साठवणुकीबद्दल पुनर्विचार करावा. केंद्र सरकारने सुरू केलेली कांद्याची आयात थांबवून निर्यात सुरू करावी. शेतीमालास योग्य दर मिळावा, यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी करावी,’ अशी मागणी त्यांनी सार्वजनिक वितरण मंत्री पियूष गोयल यांच्याकडे केली आहे.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
