वेळेआधीच निवृत्ती घेतल्यास सैन्यातील अधिकाऱ्यांना पूर्ण पेन्शन नाही?

नवी दिल्लीः भारतीय सैन्याच्या तिन्ही दलातील अधिकाऱ्यां संबंधित २ महत्त्वाच्या प्रस्तावांवर केंद्र सरकार विचार करत आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे अकाली सेवानिवृत्ती घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांची पेन्शन कमी केली जावी. दुसरे म्हणजे सेवानिवृत्तीचे वयही वाढवले जावे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीवरून न्यूज एजन्सी एएनआयने हे वृत्त दिलं आहे.

लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाच्या मनुष्यबळाशी संबंधित विषयांवर आणि समन्वयासाठी बनवण्यात आलेल्या डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेअर्सद्वारे (डीएमए) एक पत्र २९ ऑक्टोबरला जारी करण्यात आले आहे. पेन्शन आणि निवृत्तीसंदर्भातील नियमांमध्ये बदल करण्याचा मसुदा प्रस्ताव १० नोव्हेंबरपर्यंत तयार करुन डीएमएचे सचिव जनरल बिपीन रावत यांना आढावा घेण्यासाठी पाठवावा, असं या पत्रात म्हटलं आहे.

काय आहे डीएमए पत्रात प्रस्ताव?

सेवानिवृत्तीचे वयः लष्करात कर्नल, ब्रिगेडियर आणि मेजर जनरल या पदांवरील अधिकाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय ५७ वर्षे, ५८ वर्ष व ५९ वर्षे करण्यात यावे. हेच सूत्र नौदल आणि हवाई दलासाठी लागू करावं. सध्या कर्नल, ब्रिगेडिअर आणि मेजर जनरल या पदांवरील अधिकाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय ५४ वर्षे, ५६ वर्षे आणि ५८ वर्षे आहे.

पेन्शन : किती वर्ष सेवा दिली, यानुसार पेन्शन निश्चित केली जावी. २०-२५ वर्षे सेवा देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना निम्मी पेन्शन मिळावी. २६-३० वर्षे सेवा देणाऱ्यांसाठी ६० टक्के, ३०-३५ वर्षे सेवा देणाऱ्यांना ७५ टक्के. संपूर्ण पेन्शन फक्त अशाच अधिकाऱ्यांना द्यावी जे ३५ वर्षांहून अधिक काळ सेवेत असतील. निवृत्तीच्या वेळी मिळालेल्या पगाराच्या ५० टक्के रक्कम पेन्शन म्हणून मिळते, सध्या असा फॉर्म्युला आहे.

प्रस्तावित पेन्शन फॉर्म्युलावा विरोध

पेन्शन फॉर्म्युला बदलण्याच्या प्रस्तावाला लष्कराच्या अधिकाऱ्यांनी विरोध केला आहे. जे अधिकारी आता निवृत्त होणार आहेत, त्यांचे या फॉर्म्युल्यामुळे आर्थिक नुकसान होऊ शकते. या प्रस्तावाला न्यायालयात आव्हान देण्याचीही चर्चा आहे, असं मीडिया रिपोर्टमधून सांगण्यात येतंय.

निवृत्तीचे वय वाढवल्याने अधिकाऱ्यांचे नुकासन?

पूर्ण पेन्शन मिळवण्यासोबतच २० वर्षांच्या सेवेनंतर दुसरे करिअरच्या शोधणार्‍या अधिकाऱ्यांची संधी संपेल. दोन तृतीयांश अधिकारी हे सिलेक्शन बोर्ड पास नाही करू शकत.