वाचा:
करोना संकटादरम्यान केवळ किरकोळ अथवा घरगुती ग्राहकच नाही तर व्यावसायिक तसेच सरकारी कार्यालयांची वीज थकबाकीदेखील आहे. त्यासाठी सरकारी कार्यालयांच्या वीज देयकांची वसुली करा. महापालिकेकडून वसुली होत नसल्यास त्यांचा वीज पुरवठा थांबवा. सर्व आमदार व पालकमंत्र्यांना पत्र लिहून वीज देयक वसुलीसाठी मदत मागा, असे सांगतानाच पूर्ण वीज वसुलीखेरीज नवीन डीपी तसेच अन्य सुविधांची उभारणी अशक्य आहे, असे डॉ. राऊत यांनी ऊर्जा विभागाच्या बैठकीत सांगितले. लॉकडाऊन काळातील वीज बिलात सवलत देतानाच राज्यातील नगरपालिका, महानगरपालिका आणि शासकीय कार्यालये यांच्याकडील प्रलंबित थकबाकी वसुल करण्याला प्राधान्य द्या. वीज बिल कमी यावे म्हणून अनेक ठिकाणी स्थानिक पातळीवर संगनमत करून महावितरणचा महसूल बुडवण्यात येत असल्याच्या तक्रारी समोर येतात. ही लूट थांबायला हवी, असेही राऊत यांनी सांगितले.
वाचा:
राज्यात एकूण घरगुती वीज ग्राहक २ कोटी ३० लाख आहेत. त्यापैकी ९० लाख ग्राहकांचा वीज वापर फक्त शून्य ते ५० युनिट आहे. इतक्या ग्राहकांना वीज वापर इतका कमी असणे, हे नक्कीच संशयास्पद आहे, असे मत ऊर्जा मंत्र्याचे तांत्रिक सल्लागार उत्तम झाल्टे यांनी व्यक्त केले. हा संशय शोधून काढण्यासाठी डीपीनिहाय अशा वीज मीटरचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करा. अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष फिल्डवर जाऊन तपासणी करावी. तसेच वीज बील वसुलीबाबत रोजचा प्रगती अहवाल कळवावा, अशी सूचना डॉ. राऊत यांनी यावेळी दिली.
तीनही वीज कंपन्यांची आर्थिक स्थिती चिंताजनक आहे. त्यामुळे कंपन्यांनी आपला तोटा कमी करण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत. उत्पन्नाचे नवे स्रोत शोधावेत, बाह्ययंत्रणांकडून घेतलेले कर्ज कमी करून भविष्यातील कर्जासाठी पत वाढवावी, असा कृती कार्यक्रम (ॲक्शन प्लॅन) राबविण्याचे आदेशच डॉ. नितीन राऊत यांनी दिले. तीनही वीज कंपन्यांचा मालकी हक्क असलेल्या जमिनींची नोंद करणे, या जमिनी नावावर करणे, तसेच तिन्ही वीज कंपन्यांनी उत्पन्नाचे नवे स्रोत शोधणे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी गरजेचे असल्यावर डॉ. राऊत यांनी यावेळी भर दिला.
वाचा:
कर्ज फेररचना करणार
महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती या कंपन्यांच्या आर्थिक स्थितीबद्दल या तीनही कंपन्यांच्यावतीने सादरीकरण करण्यात आले. प्रत्येक कंपन्यांनी बाह्य स्रोतांकडून घेतलेले कर्ज (Outstanding Loans) आधी चुकते करावे म्हणजे तीनही कंपन्यांची आर्थिक स्थिती व पत सुधारेल आणि वित्तसंस्थाकडून अधिक कर्ज मिळेल, अशा सूचनाही डॉ. राऊत यांनी दिल्या. तसेच जादा व्याजदर द्यावे लागत असणाऱ्या कर्जाऐवजी कमी व्याजदराच्या कर्जाना प्राधान्य द्यावे आणि कर्जाची फेररचना करून घ्यावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
यावेळी ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, प्रधान सचिव असीम गुप्ता, महापारेषणचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक दिनेश वाघमारे, महानिर्मितीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक संजय खंदारे तसेच तीनही कंपन्याचे वित्त संचालक उपस्थित होते.
वाचा:
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
