हे विधेयक राज्यातील खासगी कंपन्या, सोसायटी, ट्रस्ट आणि भागीदारी कंपन्यांना लागू होईल. या विधेयकाला अद्याप राज्यपालांची मंजुरी मिळालेली नाही. त्यानंतर या विधेयकाचं कायद्यात रूपांतरित होईल. हरयाणाचे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यांनी हे विधेयक विधानसभेत मांडलं.
विधेयकात पात्र उमेदवारांची कमतरता भासल्यास भूमिपूत्रांना प्रशिक्षण देण्याचीही तरतूद आहे. हरयाणाचे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यांनी हे विधेयक विधानसभेत मांडलं आणि ते मंजूर केलं गेलं. लाखो तरुणांना दिलेलं आश्वासन आता पूर्ण झालं आहे, असं विधेयक मंजूर झाल्यानंतर चौटाला म्हणाले.
या विधेयकाबाबत मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून ट्विट करण्यात आलं. ‘हरयाणा राज्याचे स्थानिक उमेदवार रोजगार विधेयक -२०२०’ हे विधेयक आणण्याचे मुख्य उद्दीष्ट म्हणजे राज्यातील अधिकाधिक तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देणं. यामुळे खासगी क्षेत्रातील रोजगारात हरयाणाच्या तरुणांसाठी ७५ टक्के वाटा निश्चित होईल’, असं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी विधानसभेत सांगितलं.
भाजप-जेजेपी सरकारने गेल्या वर्षी नोकरी संबंधित विधेयक राज्यपाल राज्यपाल सत्यदेव आर्य यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवलं होतं. पण राज्यपालांनी हे विधेयक मंजूर केलं नाही आणि ते विधेयक राष्ट्रपतींकडे विचारासाठी पाठवलं. यानंतर सरकारने नोकरी संबंधी विधेयर आणण्याचं आश्वासन दिलं. पण करोना व्हायरसच्या संकटामुळे सभागृहाचं कामकाज थांबवंण्यात आलं होतं. आता सभागृहाचं कामकाज सुरू झालं आहे.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
