अर्थसंकल्प: तुमच्या खिशात पैसा खुळखुळणार?

वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली

आर्थिक स्थिती रूळावर आणून वर्ष २०२४-२५पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलरवर पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्पामध्ये नोकरदारांची विशेषत: मध्यमवर्गीयांची क्रयशक्ती वाढविण्याच्या दृष्टीने प्राप्तिकरात मोठा दिलासा देण्यात येण्याची शक्यता आहे. सध्या सुस्त पडलेल्या अर्थव्यवस्थेलाही अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा आहेत. कॉर्पोरेट करात घट करून उद्योगजगताला दिलासा दिल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री प्राप्तिकरात सवलत देऊन सर्वसामान्यांच्या क्रयशक्तीत वाढ करण्याची आशा अर्थविश्लेषक बाळगून आहेत.

विश्लेषकांच्या मते अडीच लाख रुपयांपासून पाच लाख रुपयांपर्यंत पहिल्या करस्तरावर पाच टक्के कर आकारण्यात येण्याची शक्यता आहे. मात्र, पाच लाख रुपयांपासून दहा लाख रुपयांपर्यंतच्या दुसऱ्या गटावरील कराचा दर २० टक्क्यांवरून घटवून १० टक्क्यांवर आणला जाण्याची शक्यता आहे. त्याचप्रमाणे १० लाख रुपयांपासून २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावरील प्राप्तिकर ३० टक्क्यांवरून २० टक्क्यांवर आणला जाण्याची शक्यता आहे. काही अर्थतज्ज्ञांच्या मते २५ लाख रुपये ते एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावरील प्राप्तिकर २५ टक्के आणि एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्नगटासाठी ३० टक्के प्राप्तिकर आकारण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांकडून अधिक कर आकारता येईल, असेही मत अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. या शिवाय त्यांनी अतिश्रीमंतांवर लावण्यात येणाऱ्या प्राप्तिकरावरील अधिभारही नष्ट करण्याची विनंती केल्याचे स्पष्ट केले. सरकार त्यांच्याकडून जेवढ्या जास्त प्रमाणात करवसुली करते, तितक्या कमी प्रमाणात करवसुली कमी होत असल्याचेही निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे.

गृहकर्जदारांना मिळणार सवलती?
पंतप्रधान आवास योजनेच्या अंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या व्याजावर करातून सवलतीचा लाभ सध्या देण्यात येत आहे. मात्र, कर्जदाराने त्यापेक्षा अधिक व्याज भरले असेल, तर त्याला काहीही लाभ मिळत नाही. सध्या कुणीही आपल्या दोन संपत्तींसाठी करातून सवलतीचा लाभ घेऊ शकतो. आगामी अर्थसंकल्पात ही मर्यादा कमाल दोन लाख रुपयांपर्यंत राहण्याची शक्यता आहे. सध्या देशभरातील बांधकामक्षेत्रात मंदीचे सावट आहे. या क्षेत्राला मंदीतून बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकार घरखरेदी करणाऱ्यांना आणि गृहकर्जाचे व्याज चुकविणाऱ्यांना अधिक सवलती देण्याची शक्यता अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करीत आहेत.

प्रत्यक्ष करसंहितेचीही घोषणा शक्य
यंदाच्या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकराऐवजी प्रत्यक्ष करसंहितेची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. करसंहितेशी संबंधित समितीने मध्यम वर्गासाठी प्राप्तिकराचा बोजा कमी करण्याची शिफारस केली होती. जर, या शिफारशी लागू झाल्या तर मध्यम वर्गाला मोठा दिलासा देण्याची शक्यता आहे. समितीच्या अहवालानुसार करस्तरांमध्ये बदल केल्यास काही वर्षांसाठी महसुली उत्पन्नात घट होण्याची शक्यता आहे. मात्र, दीर्घकाळाचा विचार करता त्याचा फायदाच होण्याचीही शक्यता आहे.

करस्तर बदलल्यास उत्पन्नात वाढ?
अर्थविश्लेषकांच्या मते सरकार करदात्यांची संख्या वाढविण्याचा प्रयत्न करणार असेल तर, महसुली उत्पन्नातील तोटा भरून काढता येऊ शकेल. केंद्र सरकारने यापूर्वीच वार्षिक पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर पूर्ण करसवलत देऊ केली आहे. त्यामुळे वार्षिक साडेआठ लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणारी व्यक्तीही बचत करून कराच्या मर्यादेबाहेर राहू शकते. मात्र, पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर मिळणारी १२,५०० रुपयांपर्यंतची करसवलत मर्यादा पार करताच ती संपुष्टात येईल आणि १२,५०० रुपयांचे देणे दिसून येईल. काही प्रकरणांमधअये पाच लाख रुपयांवरील उत्पन्न १२,५०० रुपयेही होत नाही, तरीही कर देय रक्कम दिसून येते. त्यामुळे करदात्यांचा संभ्रम होत असे. अशा मंडळींसाठी करामध्ये सवलत देण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार प्रत्यक्ष करसंहितेमध्ये प्रस्तावित करस्तर सरकारच्या मर्जीप्रमाणे असणार आहेत. त्यामुळे महसुली उत्पन्नातील तोटा भरून काढण्यासाठी करदात्यांची संख्या वाढवणे भाग पडणार आहे.