उद्धव ठाकरेंनी शेतकऱ्यांना मदतीचा शब्द दिला खरा, पण…

राज्यात अतिवृष्टीने झालेली नुकसान भरपाई दिवाळीपूर्वी देण्याचा मुख्यमंत्री यांनी शेतकऱ्यांना शब्द दिला होता. मात्र केंद्रीय निवडणूक आयोगाची मान्यता कधी मिळते यावर मदतवाटप अवलंबून आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्यासाठी दिवाळीचा मुहूर्त चुकण्याची चिन्हे आहेत, असे मंत्रालयातील सूत्रांकडून समजते.

राज्याच्या बहुतांश भागात सप्टेंबर, ऑक्टोबर महिन्यात अतिवृष्टी आणि पुरामुळे शेतीतील उभ्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले होते. त्याच्या नुकसान भरपाईसाठी महाविकास आघाडी सरकारने १० हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर केले होते. ही मदत दिवाळीपूर्वी संबंधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी काही दिवसांपूर्वी स्पष्ट केले होते.

तथापि, महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघातील पाच जागांसाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने कार्यक्रम जाहीर केला असून, त्याबाबतची आचारसंहिता तात्काळ लागू झाली आहे. आचारसंहिता काळात मदत देण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाची मान्यता आवश्यक आहे. शनिवारपर्यंत केंद्रीय निवडणूक आयोगानी मदत वाटपासाठी संमती मिळाली नव्हती. त्यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू असून, आयोगाची मान्यता लवकरच मिळेल, असे मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले.

राज्यात अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतीचे पंचनामे करण्याचे काम अजून सुरूच आहेत, असे मदत व पुनर्वसन विभागातील सूत्रांनी सांगितले. धनत्रयोदशी येत्या शुक्रवारी आहे. १३ नोव्हेंबरपासून दिवाळी सणाला सुरुवात होत आहे. राज्य सरकारच्या हाती केवळ चार दिवसांचा वेळ आहे. राज्यात सुमारे ४१ लाख हेक्टर शेतपिकाचे अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे.

चार दिवसांत अशक्य

अतिवृष्टीचा सर्वात अधिक फटका मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रातील सोलापूर जिल्ह्यांना बसला आहे. राज्यात एक कोटी ३७ लाख एकूण खातेदार आहेत. यापैकी सुमारे ३४ लाख खातेदार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात नुकसान भरपाई जमा होणार आहे. हे काही चार दिवसांत शक्य नाही, त्यामुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची दिवाळी कोरडी जाण्याची दाट शक्यता असल्याचे मंत्रालयातील सूत्रांकडून कळते.

दोन दिवसांतील घडामोडींकडे लक्ष

जिरायत आणि बागायत शेतकऱ्यांना प्रती हेक्टर १० हजार (दोन हेक्टर कमाल मर्यादा) तर फळबागांसाठी प्रतिहेक्टरी २५ हजार (दोन हेक्टर कमाल मर्यादा) नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे. त्यासाठी साडेचार ते पाच हजार कोटी रुपये लागतील. दीर्घकालीन उपाययोजनांसाठी आणखी तितकाच निधी लागण्याची शक्यता आहे. येत्या एक-दोन दिवसांत काय घडामोडी होतात यावर दिवाळीच्या आत शेतकऱ्यांच्या हातात मदत पडणे अवलंबून असल्याचे दिसते.