जळगावातील भाजपाच्या कार्यालयात यांनी पत्राकरांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांच्यासोबत आमदार सुरेश भोळे, माजी आमदार स्मीता वाघ, जि.प. अध्यक्षा रंजना पाटील, महापौर भारती सोनवणे यांच्यासह नगरसेविका उपस्थित होत्या. चित्रा वाघ यांनी जळगाव जिल्ह्यातील पारोळा येथिल तरुणीवर झालेल्या सामुहीक अत्याचाराचा धागा पकडत राज्यातील वाढलेल्या महिला अत्याचाराच्या घटनांवरुन महाआघाडी सरकारला धारेवर धरले.
वाचाः
चित्रा वाघ यांनी पुढे सांगीतले की, जळगाव जिल्ह्यात रावेर येथे बालिकेवर अत्याचार करुन भावंडाच्या हत्याकांडाची घटना ताजी असतांना पोराळा यथे एसी समाजाच्या मुलीवर सामुहीक अत्याचार करुन तीचा खून करण्यात आला. मात्र, याचे गांभीर्य प्रशासनासह सरकारला नाही. राज्यातील कायदा सुव्यवस्थेवर प्रश्न निर्माण झाले आहे. राज्यात लेकी बाळींच्या अब्रुचे लचके तोडले जात असतांना देखील शासनाकडून त्याची दखल घेतली जात नाही. माझे कुटुंब माझी जबाबदारी नुसते असे म्हणून चालणार नाही तर, ती जबाबदारी देखील घ्यावीच लागेल, असे म्हणत अश्या शब्दात मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्यावर चित्रा वाघ यांनी टीका केली. महीनभरापूर्वी उस़्मानाबाद येथिल चिमुरडीवर अत्याचार झाला, त्याचवेळी तुळजापूर येथे दौऱ्यावर असलेले राज्याचे मुख्यमंत्री ठाकरे व त्यांच्यासोबतचे जबबदार मंत्री पिडीतीची साधी चौकशी करायला गेले नाहीत, यासारखी असंवेदनशीलता नसल्याचे वाघ यांनी सांगीतले.
वाचाः
जळगाव जिल्हा, धुळे, पुणे, उस्मानाबाद, अमरावती येथे झालेल्या महिला अत्याचारांच्या घटनांचा पाढाच यावेळी वाघ यांनी वाचला. एकीकडे राज्यात महिला सुरक्षिततेची गंभीर परिस्थिती असतांना मुख्यमंत्री, जलतरण तलाव आणि चित्रपटगृहांसाठी मार्गदर्शक सुचना काढत आहेत. क्वारांटाईन व कोविड सेंटरमधील महीलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी काय करणार ? ते कधी सांगणार ? असे प्रश्नही चित्रा वाघ यांनी उपस्थित केले.
दिशा कायद्याबाबत सर्वच दिशाहीन
राज्य महिला आयोगाचे अध्यक्षपद अजूनही रिक्तच आहे. आम्ही याबाबतीत वारंवार मागणी करतोय. अशा परिस्थितीत महिलांनी त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्याय व अत्याचाराबाबत दाद कोणाकडे मागायची? एवढेच नव्हे तर बालहक्क आयोगाचेही अध्यक्षपद रिक्त आहे. तसेच महीला सुरक्षिततेसाठी शासन दिशा कायदा आणणार असल्याचे सांगत आहे, मात्र या कायद्याबाबत अद्याप सर्वच दिशाहीन असल्याचा टोलाही त्यांनी लगावला.
दोषसिध्दीसाठी स्वतंत्र न्यायालय हवे
राज्यात महिला अत्याचाराच्या घटना सातत्याने वाढत आहेत. त्यामुळे महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या संदर्भात दाखल होणाऱ्या केसेस लवकर निकाली निघत नाहीत. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्यात महिला अत्याचाराच्या घटनांच्या संदर्भात खटला लढण्यासाठी स्वतंत्र न्यायालय हवे, अशीही आमची मागणी असल्याचे चित्रा वाघ यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने महिला अत्याचाराच्या घटनांसंदर्भात पोलीस तपास तातडीने व्हावा म्हणून नुकतीच एक ‘एसओपी’ जाहीर केली आहे. या एसओपीचे चित्रा वाघ यांनी स्वागत केले. केंद्राच्या निर्देशानुसार आता महिला अत्याचाराच्या कोणत्याही घटनेचा तपास दोन महिन्यात पूर्ण करणे पोलिसांना बंधनकारक असणार आहे. त्यामुळे आरोपींना शिक्षा होण्यास मदत होईल, असे त्या म्हणाल्या. महिला अत्याचाराच्या घटनांसंदर्भात फॉरेन्सिक तपासाबाबत या एसओपीत योग्य ते दिशानिर्देश देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
