राज्यात फटाकेबंदीची विनंती हायकोर्टाकडून अमान्य

यंदाच्या दिवाळीच्या सणात करोनाचे संकट लक्षात घेता संपूर्ण राज्यात करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती पुण्यातील अनिरुद्ध देशपांडे यांनी तातडीच्या जनहित याचिकेद्वारे केली होती. मात्र, फटाक्यांच्या प्रदूषणासंदर्भात राष्ट्रीय हरित लवादाने () ९ नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन केले जाईल, अशी हमी राज्य सरकारतर्फे देण्यात आल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने सरसकट पूर्ण राज्यात बंदी घालण्यासाठी निर्देश देण्यास गुरुवारी नकार दिला.

फटाक्यांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणामुळे नागरिकांची प्रतिकारशक्ती कमी होऊन करोनाचा उद्रेक वाढू शकतो, ही भीती लक्षात घेत एनजीटीने देशभरातील ज्या शहरांत गतवर्षी खराब होती त्या शहरांत फटाके विक्री व वापर यावर ९ नोव्हेंबरच्या आदेशाने बंदी घातली. त्याचा आधार घेत अनिरुद्ध देशपांडे यांनी अॅड. असीम नाफडे यांच्यामार्फत तातडीची जनहित याचिका करून १० ते २० नोव्हेंबरदरम्यान संपूर्ण राज्यभरात फटाक्यांची विक्री व वापरावर बंदी घालण्याची विनंती केली होती. त्याविषयी न्या. ए. के. मेनन व न्या. सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. ‘एनजीटीने त्या-त्या शहरांतील परिस्थितीचा विचार करून बंदीचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार आदेशाचे काटेकोर पालन केले जाईल. त्याशिवाय करोनाचे संकट लक्षात घेता प्रदूषण करणाऱ्या सर्व प्रकारच्या स्त्रोतांना आळा घालण्याच्या विशेष मोहिमा राबवण्याचे निर्देश एनजीटीने सर्व राज्यांना दिले आहेत’, असे मुख्य सरकारी वकील म्हणाले.

दंडाधिकारी, पोलिसांना निर्देश

‘राज्यांच्या मुख्य सचिवांना सर्व जिल्ह्यांच्या दंडाधिकाऱ्यांना आणि पोलिस अधीक्षकांना याविषयी कळवण्याचे व एनजीटीची मार्गदर्शक तत्त्वे कळवण्याचे निर्देशही दिले आहेत. त्यानुसार, राज्य सरकारने सर्व जिल्हा प्रशासनांना व जिल्हा पोलिस प्रमुखांना कळवले आहे’, असे मुख्य सरकारी वकील पी. पी. काकडे यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणले. त्यानंतर राज्य सरकारने आवश्यक कार्यवाही केली असल्याने या प्रकरणात अधिक काही निर्देश देण्याची आवश्यकता नाही, असे निरीक्षण नोंदवून खंडपीठाने याचिका निकाली काढली.