शिक्षकांच्या लोकल प्रवासावरून राज्य सरकार आणि रेल्वेमध्ये पुन्हा एकदा वाद निर्माण झाला आहे. शाळांमध्ये ५० टक्के उपस्थिती आणि २३ नोव्हेंबरपासून नववी ते बारावीचे वर्ग प्रत्यक्षात सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने मध्य आणि पश्चिम प्रशासनाला पत्र लिहून शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्याची विनंती केली. रेल्वेने मात्र राज्य सरकारचे पत्र उशिरा मिळाल्याचा दावा केला आहे. दरम्यान राज्य सरकारने पत्र दिल्याचे सांगत लवकरात लवकर मंजुरी मिळेल, असेही रेल्वेकडून सांगण्यात आले आहे.
राज्य सरकारने अलिकडेच दिवाळीनंतर शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. साहजिकच शाळा सुरू होणार असल्याने शिक्षक तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लोकलचा प्रवास करावा लागणार आहे. त्यामुळे त्यांना प्रवासाची परवानगी मिळावी, यासाठी राज्य सरकारने रेल्वेला पत्र लिहिले आहे. मात्र राज्य सरकारचे पत्र उशिरा मिळाल्याचा दावा रेल्वेकडून करण्यात आला आहे.
याआधी नवरात्रीनिमित्त मुंबई आणि एमएमआर भागातल्या महिलांना लोकलमधून प्रवास करण्याबाबत राज्य सरकारने परिपत्रक काढले होते. त्यावेळी देखील रेल्वेने हात झटकल्याने वाद निर्माण झाला होता. रेल्वेने सेवा सुरू करण्यास असमर्थता दर्शवली होती. केंद्राची परवानगी आणि तयारी करण्यासाठी वेळ लागेल असे सांगत लोकल सेवा सुरू करणे शक्य नसल्याचे पश्चिम रेल्वेने राज्य सरकारला पत्राद्वारे कळवले होते. साहजिकच नवरात्री निमित्ताने राज्य सरकारने महिलांना दिलेल्या या विशेष भेटीवर विरजण पडले होते. त्यानंतर महिलांसाठी खुला करण्यात आला. आता शाळा सुरू होणार असल्याने शिक्षकांना रेल्वेतून प्रवास करता यावा म्हणून राज्य सरकारने रेल्वेला पत्र पाठविले. मात्र, पुन्हा एकदा कारण देत राज्य सरकारकडेच बोट दाखवले आहे.
शिक्षकांना लोकल प्रवासमुभा देण्याबाबत रेल्वे सकारात्मक आहे. बुधवारी दुपारी राज्य सरकारचे पत्र मिळाले. सक्षम प्राधिकृत स्तरावर संबंधित अधिकारी निर्णय घेतील आणि लवकरात लवकर मंजुरी दिली जाईल.
-मध्य रेल्वे
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
