वृत्तसंस्था, मुंबई : विमा नियामक व विकास प्राधिकरणाने (इरडा) आयुर्विमा पॉलिसी घेऊ इच्छिणाऱ्यांना प्रोत्साहनात्मक दिलासा दिला आहे. करोना संसर्गाच्या भीतीमुळे विमा प्रतिनिधी प्रत्यक्ष घरी येणे किंवा ग्राहक विमा कंपनीच्या शाखेत अथवा विमा प्रतिनिधीला भेटणे मुश्किल बनले आहे. त्यामुळे आयुर्विमा काढू इच्छिणाऱ्या ग्राहकाची (ई-संमती) घेण्याच्या सुविधेला इरडाने मुदतवाढ देऊन ती ३१ मार्च २०२१ पर्यंत सुरू ठेवली आहे.

करोनामुळे एरव्हीच्या व्यवसायपद्धतीत सर्वांनाच बदल करावा लागत आहे. याची दखल घेत इरडाने ऑगस्ट महिन्यात आयुर्विमा पॉलिसी घेऊ इच्छिणाऱ्या ग्राहकांची ई-संमती घेण्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर वरील सुविधा सुरू केली होती. मात्र ही सुविधा बचतीची सेवा न देणाऱ्या, अर्थात जोखीमेसह असलेल्या आयुर्विमा पॉलिसींसाठीच देण्यात आली होती. त्यावेळी ही सुविधा ३१ डिसेंबरपर्यंत राहील, असे इरडाने सांगितले होते. प्रायोगिक तत्त्वावरील या सुविधेचे यश पाहून आता इरडाने सर्व प्रकारच्या आयुर्विमा पॉलिसींसाठी ई-संमती सुविधा देऊ केली आहे. इतकेच नव्हे, तर तिची मुदतही वाढून ३१ मार्च २०२१ केली आहे.

इरडाने यासंदर्भात एक परिपत्रक जारी केले असून त्यात नमूद केले आहे की, पॉलिसीच्या कागदावर प्रत्यक्ष सहीचा आग्रह न धरता, आयुर्विमा कंपनीला पॉलिसीसाठी ई-संमती घेता येईल. अशी ई-संमती घेण्याची अनुमती संबंधित आयुर्विमा कंपनीच्या विमा प्रतिनिधीला देण्यात आली आहे. विशेषतः पॉलिसी प्रस्तावपत्रावर असी सही घेणे ग्राहक आणि विमा प्रतिनिधी, या दोघांना सोयीचे होणार आहे.


कागदपत्रेही ऑनलाइन
एकदा का ई-संमती मिळाली की मग संबंधित आयुर्विमा कंपनीला पुढील प्रक्रिया पूर्ण करून ग्राहकाच्या हातात लवकरात लवकर पॉलिसी द्यावी लागणार आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची पूर्तता ऑनलाइन करण्याची परवानगीही इरडाने दिली आहे. त्याआधी जर ग्राहकाने काही शंका काढल्या तर त्यांचे निरसनही ऑनलाइन करण्यास अनुमती आहे. कागदपत्रांच्या पूर्ततेसह पूर्ण प्रस्ताव ग्राहकाच्या नोंदणीकृत किंवा अदिकृत ईमेल आयडीसह तसेच मोबाइल क्रमांकासह ग्राहकाला ईमेलवर पाठवता येणार आहे. हा प्रस्ताव पाठवताना डिजिटल स्वाक्षरी करून तसेच ओटीपीच्या साह्याने संपूर्ण व्यवहार पूर्ण करून प्रस्ताव पाठवता येणार आहे.

काही अटी अशा –
– ५० हजार रुपयांपेक्षा अधिक वार्षिक प्रीमियम असलेल्या पॉलिसींची विक्री ई-संमतीने करता येणार नाही.

– एकल प्रीमियम एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक असेल तर अशी पॉलिसी ई-संमतीने विकता येणार नाही.

– ई-संमती घेऊन तसेच ऑनलाइन सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करून पॉलिसी विकण्यासाठीचे आवश्यक प्रशिक्षण विमा कंपन्यांनी आपल्या प्रतिनिधींना द्यावे.

– ग्राहकांच्या काही तक्रारी आल्यास त्यांचे निराकरण विमा कंपन्यांनी प्राधान्याने करावे.

Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here