मुंबई: राज्यातील वीज ग्राहकांना वाढीव वीज बिलात सवलत देण्याच्या आधीच्या आश्वासनावरून राज्य सरकारनं आता घूमजाव केलं आहे. महावितरणची सध्याची परिस्थिती पाहता अशी सवलत देणं शक्य नसल्याचं ऊर्जामंत्री यांनी स्पष्ट केलं आहे. याविषयी मुख्यमंत्री निर्णय घेतील, असं म्हणत त्यांनी पुढील निर्णयाचा चेंडू मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात ढकलला आहे. ( on Inflated Electricity Bills)

एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने ते पत्रकारांशी बोलत होते. ‘महावितरणचे जसे वीज ग्राहक आहेत, त्याचप्रमाणे महावितरणही एक ग्राहक आहे. महावितरणला बाहेरून वीज विकत घ्यावी लागते. विविध प्रकारचे शुल्क द्यावे लागते. महावितरणची सध्याची थकबाकी ३१ टक्के आहे. ग्राहकांकडून देयके भरली जात नाहीत. त्यामुळं सवलत दिली जाणं अशक्य आहे. मात्र, कोणाचीही वीज जोडणी कापली जाणार नाही,’ असं राऊत यांनी स्पष्ट केलं. ‘ऊर्जा विभागातील कंपन्यांवर ६९ हजार कोटी रुपयांचा कर्जभार आहे. आता आणखी कर्ज काढणं शक्य नाही. ग्राहकांना वीज बिलात दिलासा देता यावा यासाठी राज्य सरकारनं खूप प्रयत्न केला. त्यासाठी केंद्र सरकारकडं मदत मागितली. मात्र, दुर्दैवाने केंद्र सरकारकडून काहीही मदत मिळाली नाही,’ असं नितीन राऊत म्हणाले.

वाचा:

लॉकडाऊनच्या काळात प्रत्यक्ष मीटर वाचन शक्य नसल्यानं वीज ग्राहकांना आधीच्या तीन महिन्याच्या वीज वापराच्या आधारे अंदाजित बिल देण्यात आले होते. मात्र, या काळात अनेकांना अव्वाच्या सव्वा बिले आल्याच्या तक्रारी आल्या. वाढीव वीज बिलांचा झटका बसलेल्यांमध्ये सर्वसामान्य ग्राहकांपासून सेलिब्रिटीचाही समावेश होता. राज्यातील विरोधी पक्षांनीही या मुद्द्यावरून सरकारची कोंडी केली होती. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेटही घेतली होती. त्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकांमध्ये अनेकदा हा मुद्दा चर्चेला आला होता. लोकांना दिलासा देण्याबाबत लवकरच निर्णय घेतला जाईल, असं त्यावेळी सरकारनं सांगितलं होतं. मात्र, आता सरकारनं हात वर केल्याचं दिसत आहे. या मुद्द्यावरून आता विरोधक सरकारला घेरण्याची शक्यता आहे.

वाचा:

Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, ‎महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here