कोश्यारी यांनी हायकोर्टाच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची विनंती याचिकेतून केलीय. आपण सध्या महाराष्ट्राचे राज्यपाल आहोत आणि राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३६१ नुसार राष्ट्रपती आणि राज्यपालांवर कारवाई करता येत नाही, असा दावा कोश्यारी यांनी केला आहे. बाजारभाव कोणत्याही तर्काशिवाय निश्चित केला गेला आहे आणि तो देहरादून येथील रहिवासी परिसरासाठी खूप जास्त आहे. यासह याप्रकरणी आपल्या बाजू मांडण्याची संधी न देताच निर्णय घ्यायला नको होता, असं कोश्यारींचं म्हणणं आहे.
गेल्या वर्षी ३ मे रोजी उत्तराखंड हायकोर्टाने राज्याचे माजी मुख्यमंत्री असलेल्या कोश्यारींना आदेश दिला होता. मुख्यमंत्रिपदावरून दूर झाल्यानंतर सरकारी बंगल्यात राहिलेल्या कालावधीसाठी बाजार भावाने भाडे द्यावं, असं हायकोर्टाने आदेशात म्हटलं होतं. हायकोर्टाने २००१ पासून राज्यातील माजी मुख्यमंत्र्यांना घरं आणि इतर सुविधा उपलब्ध करून देण्याऱ्या सर्व सरकारी आदेशांना बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य घोषित केलं होतं.
माजी मुख्यमंत्र्यांना राज्याने पुरवलेल्या वीज, पाणी, पेट्रोल, इंधन आणि इतर सुविधांच्या वस्तूंची रक्कम मोजली जाईल आणि देय असलेल्या रक्कमेची माहिती सर्व माजी मुख्यमंत्र्यांना देण्यात येईल, अशी माहिती असं हायकोर्टाने म्हटलं होतं. तसंच ही माहिती मिळाल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांत देय रक्कम भरावी लागेल, असंही हायकोर्टाने स्पष्ट केलं होतं.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
