आरबीआयच्या या कारवाईने मंथा नागरी सहकारी बँकेला रिझर्व्ह बँकेच्या पूर्वपरवानगीशिवाय नवीन कर्ज वाटप करता येणार नाही. तसेच अनुदान, नूतनीकरण किंवा नूतनीकरण करता येणार नाही. पुढील सहा महिन्यात बॅंकेला इतर कोणतीही गुंतवणूक करणार नाही. त्यासोबतच कोणत्याही प्रकारच्या ठेवी स्वीकारण्यास बंधन घालण्यात आले आहे. कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक व्यवहार (कर्ज, मुदतठेव, मुदतवाढ कर्ज, तारण) करता येणार नाही, असे रिझर्व्ह बँकेनं स्पष्ट केलं आहे.
मंथा सहकारी बँकेवर १७ नोव्हेंबर २०२० पासून निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. पुढील सहा महिने हे निर्बंध कायम राहणार आहेत. बँकेने आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश रिझर्व्ह बँकेनं दिले आहेत. येत्या सहा महिन्यामध्ये बँकेला आपली कामगिरी सुधारुन आर्थिक सुस्थिती दाखवावी लागणार आहे. तोपर्यंत हे निर्बंध कायम राहतील असे आरबीआयने म्हटले आहे.
अवाजवी कर्जवाटप, अनियमिततेने आर्थिक संकटात सापडल्या लक्ष्मी विलास बँकेवर (
) मंगळवारी केंद्र सरकारने निर्बंध (Moratorium) घातले आहेत. पुढील ३० दिवसांसाठी हे निर्बंध राहतील. रिझर्व्ह बँकेच्या प्रस्तावानंतर केंद्र सरकारने ही कारवाई केली आहे. यापूर्वीच सप्टेंबर २०१९ मध्ये लक्ष्मी विलास बँकेवर प्रॉम्प्ट करेक्‍टिव्ह ऍक्‍शनअंतर्गत निर्बंध घातले होते. या कारवाईमुळे येत्या महिनाभरासाठी खातेदारांना केवळ २५ हजार रुपयांची रोकड काढता येणार आहे.
रिझर्व्ह बँकेने लक्ष्मी विलास बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त केलं असून त्यावर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. लवकर बँकेच्या विलीनीकरणाची प्रक्रिया सुरु करण्यात येणार आहे. रिझर्व्ह बँकेने लक्ष्मी विलास बँकेला डीबीएस बँक इंडिया या कंपनीत विलीन करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
