DSPE कायद्यातील कलम ५ नुसार केंद्र सरकारला केंद्रशासित प्रदेशांच्या पलिकडे सीबीआयचे अधिकार आणि कार्यकक्षा वाढवण्यास सक्षम करते. पण DSPE कायद्याच्या कलम ६ अंतर्गत जोपर्यंत संबंधित क्षेत्रात तपासासाठी राज्य सरकार परवानगी देत नाही, तोपर्यंत सीबीआला अधिकार नाही. राज्यघटनेच्या संरचनेनुसार केंद्र आणि राज्यांसाठी दिलेल्या तरतुदींना अनुरुप राज्यांना हा अधिकार आहे, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय.
सीबीआयने उत्तर प्रदेशातील फर्टिको मार्केटिंग अँड इन्व्हेस्टमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड आणि इतरांविरूद्ध दाखल केलेल्या खटल्या प्रकरणी न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. DSPE अंतर्गत कलम ६ नुसार राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय राज्यात चौकशी करण्याचे अधिकार सीबीआयकडे नसल्याचा युक्तीवाद आरोपींकडून या प्रकरणात करण्यात आला होता.
सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय ८ राज्यांनी सीबीआयच्या तपासाची संमती मागे घेतल्यानंतर अतिशय महत्वाचा ठरला आहे. सीबीआयच्या तपासाला परवानगी नाकारणारे झारखंड हे आठवे राज्य ठरले आहे. यापूर्वी केरळ, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांनी सीबीआयला तपासासाठी दिलेली सर्वसाधारण संमती मागे घेतली होती. या सर्व राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांचे सरकार आहे.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
