अजित पवारांनी सोडली आणखी एक महत्त्वाची समिती

अहमदनगर: राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर सहकार क्षेत्राशी संबंधित समित्यांवर पकड मिळविलेले उपमुख्यमंत्री यांनी आता यातून अंग काढून घेण्यास सुरुवात केल्याचे दिसून येते. सहकारी साखर कारखान्यांना बँकांकडून कर्ज मिळविण्यासाठी राज्य सरकारकडून हमी देण्यासाठीच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्षपद गेल्या महिन्यात त्यांनी सोडले. आता आजारी भाडेतत्वावर देण्यासाठीच्या मंत्रिमंडळ समितीचे अध्यक्षपद त्यांनी सोडले आहे. या समितीचे अध्यक्ष उपमुख्यमंत्र्यांऐवजी सहकार मंत्री असतील, अशी सुधारणा करण्यात आली आहे.

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना राज्यातील सरकारी साखर कारखाने भाडेतत्वावर चालविण्यास देणे, विक्री करणे यासंबंधी घेतलेले अनेक निर्णय वादग्रस्त ठरले आहेत. यासंबंधी आरोप-प्रात्यारोप सुरू असतानाच ज्येष्ठ समाजसेवक यांनी याच विषयावर थेट कोर्टात धाव घेतली आहे. ते प्रकरण अद्याप प्रलंबित आहे.

वाचा:

या पार्श्वभूमीवर राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर यासंबंधीच्या २०१६ च्या निर्णयात बदल करण्यात आला होता. अवसायानात काढलेले सहकारी साखर कारखाने भाडेतत्वावर चालविण्यास देण्यासाठी मंत्रिमंडळ समितीत बदल करण्यात आला होता. जुलै २०२० मध्ये यात सुधारणा करून समितीचे अध्यक्ष सहकार मंत्र्यांऐवजी उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री असतील, अशी सुधारणा करण्यात आली होती. तर सहकार मंत्री, सहकार राज्यमंत्री, अपर मुख्य सचिव हे सदस्य होते. तर साखर आयुक्त सदस्य सचिव होते.

वाचा:

आता १९ नोव्हेंबर २०२० रोजी या समितीमध्ये पुन्हा बदल करण्यात आला आहे. ही समिती पुन्हा पाच जणांचीच करण्यात आली असून उपमुख्यंत्र्यांना त्यातून वगळ्यात आले आहे. आता पूर्वीप्रमाणेच सहकार मंत्री समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत. मधल्या काळात असे साखर कारखाने भाडेतत्वावर देण्यासंबंधीच्या नियमावलीतही काही बदल करण्यात आले आहेत. आता त्यानुसार पुढील प्रक्रिया होणार आहे. समितीच्या आगामी बैठकीत नव्या नियमांप्रमाणेच प्रस्ताव सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.

अण्णा हजारे यांचा आरोप

हजारे यांनी या प्रकरणी पवार कुटुंबियांवर थेट आरोप केले होते. त्यांनी हायकोर्टात याचिकाही दाखल केली आहे. पत्रकार परिषद घेऊनही यासंबंधी पूर्वीच आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. त्यांनी आरोप केला की, राज्यातील राजकारण्यांनी अनेक सहकारी साखर कारखाने पद्धतशीरपणे डबघाईला आणून नंतर त्यांची बेकायदा आणि तीही कवडीमोल भावाने विक्री करत महाराष्ट्रातील सहकार चळवळीचे कधीही भरून न येणारे प्रचंड नुकसान केले. तसेच सरकारी तिजोरीचे तब्बल २५ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान केले. त्यामुळे राज्यावरील कर्जाचा बोजाही एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक वाढला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व माजी केंद्रीय मंत्री आणि अजित पवार यांच्यासह अन्य नेत्यांनी कटकारस्थानाने हा संपूर्ण घोटाळा केला, असा आरोप करत हजारे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतलेली आहे. त्यानंतर मात्र या संबंधीची प्रक्रिया थंडावली. अलीकडच्या काळात हजारे यांनीही या विषयाला बगल दिल्याचे दिसून आले. मधल्या काळात भाजपची सत्ता जाऊन राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आले. त्यानंतर सुरुवातीच्या काही महिन्यातच राष्ट्रवादी काँग्रेसने सहकार क्षेत्राशी संबंधित कारभारावर पकड मजबूत करण्यासाठी निर्णय घेतले. आता मात्र, यातील काही समित्यांमधून राष्ट्रवादीचे वरिष्ठ नेते बाहेर पडत असल्याचे दिसून येते.

वाचा: