राज्यात वाढत्या वीज बिलावरून गोंधळ सुरू आहे. वीजबिल माफी वरून राज्यातील विरोधीपक्ष भाजप सत्ताधारी पक्षाला घेरण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यातच ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी शंभर युनिटपर्यंत वीज मोफत देण्याची जी घोषणा केली होती, त्यावरूनही विरोधक आता सरकारवर निशाणा साधत आहेत. मात्र, ‘सरकार बनवताना जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ठरवण्यात आला, त्यामध्ये असा कुठलाही विषय झाला नसल्याचे मंत्री तनपुरे यांनी स्पष्ट केले आहे.
वाचा:
शंभर युनिट मोफत देण्याचा विषय कॅबिनेटमध्ये पडताळणी करून पाहण्यास सांगण्यात आले होते. ही वीज माफ करण्याची मंत्री राऊत यांची इच्छा आहे. त्यासाठी समिती देखील नेमली. पण या समितीचा अद्याप अहवाल आलेला नाही. मात्र गेल्या काही दिवसाची परिस्थिती पाहता मी आता त्यावर मत व्यक्त करणे उचित ठरणार नाही. समितीचा अहवाल आल्यावर सर्व स्पष्ट होईल. परंतु वीज मोफत देण्याची राऊत यांची इच्छा होती व त्यानुसार समितीचे काम सुरू आहे. मात्र सरकार स्थापन करताना तिन्ही पक्षांनी एकत्र येऊन जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम केला व ज्या आधारावर हे सरकार बनले, त्यामध्ये असा कुठलाही विषय नव्हता. अर्थात इतर दोन्ही पक्षांना ते मान्य झाले व आर्थिकदृष्ट्या येणारा खर्च सरकारला झेपणारा असेल, तर ते आगामी काळात होऊ शकते,’ असेही तनपुरे म्हणाले.
वाचा:
बिलाच्या प्रश्नावरून सातत्याने राज्य सरकारवर टीका करणाऱ्या राज्यातील भाजप नेत्यांचाही तनपुरे यांनी यावेळी समाचार घेतला. ते म्हणाले, ‘भाजपने सुद्धा त्यांच्या काळात ही सर्व परिस्थिती अनुभवली आहे. सरकारला सवलत देणे कितपत शक्य आहे, हे त्यांना माहिती आहे. परंतु कोणी कुठला मुद्दा उचलावा, हा त्या त्या पक्षाचा अजेंडा आहे. त्यामुळे त्याच्यावर मी जास्त बोलणे उचित ठरणार नाही,’असा टोलाही त्यांनी लगावला.
‘लॉकडाऊन काळात आलेल्या वीज बिलाबाबत शहरी भागात जास्त ओरड आहे. मुंबई परिसरात हे प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे त्या भागातील आमदारांना मी फोन करून जे काही अवास्तव वीजबिले आली आहेत, अशी तीन ते चार बिले मागवली आहेत. ही बिले आल्यानंतर ती महावितरणच्या अधिकार्‍यांना दाखवून त्याबाबत त्यांच्यासोबत चर्चा करणार आहे. कारण अधिकाऱ्यांचे सुद्धा असे मत आहे की आम्ही बिले योग्य पद्धतीने दिली आहे. येथे ग्राहक आणि महावितरण संवाद चांगल्या पद्धतीने होणे गरजेचे होते. हे बिल कसे योग्य आहे ? हे जर त्याच वेळी ग्राहकांना समजून सांगितले असते, तर बऱ्याच ग्राहकांचा रोष कमी झाला असता. आता आगामी काळात आणखी ग्राहकांसोबत महावितरणने संवाद साधणे अभिप्रेत आहे. तसेच लॉकडाऊन मध्ये आलेल्या बिलामध्ये सवलत देता यावी, यासाठी ऊर्जा विभागाने वित्त विभागाला प्रस्ताव देखील दिला आहे. पण शेवटी राज्याची आर्थिक परिस्थिती पाहावी लागते. त्यानुसार योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. तोपर्यंत नागरिकांनी वीज बिले भरावी,’ असेही तनपुरे यांनी सांगितले.
वाचा:
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
