करोनाची रुग्णसंख्या वाढत असताना सरकारी रुग्णालयांमध्ये बेडची कमतरता होती. तसेच या संकटाच्या आजाराच्या उपचारासाठी विशिष्ट मार्गदर्शक सूचनांचा अभाव होता. यामुळे खासगी रुग्णालयांनी मोठ्या प्रमाणात रुग्णांकडून पैसे घेतले. खासगी रूग्णालयांवर कोरोनावर उपचार करण्यासाठी काही निश्चित दर लावण्यात आले असते तर बरेच मृत्यू टाळता आले असते, असं संसदीय समितीने म्हटले आहे.
सरकारचा आरोग्यवर कमी खर्च
आरोग्य विषयक स्थायी संसदीय समितीचे अध्यक्ष राम गोपाल यादव यांनी राज्यसभेचे सभापती व्यंकय्या नायडू यांना ‘करोना व्हायरचा प्रादुर्भाव आणि व्यवस्थापन’ या विषयावरील अहवाल सादर केला. करोना संकटावरील सादर झालेला हा अहवाल इतर कुठल्या एका संसदीय समितीने सादर केलेला पहिलाच अहवाल आहे. १३० कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात सरकारकडून आरोग्यावर होणारा खर्च ‘अत्यंत कमी’ आहे आणि साथीच्या रोगाचा प्रभावीपणे सामना करण्यासाठी भारतीय आरोग्य यंत्रणेच्या नाजूक स्थितीने एक मोठी अडचण आली आहे, असं समितीने म्हटलंय.
सार्वजनिक आरोग्यात गुंतवणुकीची गरज
सार्वजनिक आरोग्य सेवेत गुंतवणूक वाढवण्याची शिफारस संसदीय समितीने या अहवालातून सरकारला केली आहे. आगामी दोन वर्षांच्या आत जीडीपीच्या २.५ टक्क्यांपर्यंतच्या खर्च राष्ट्रीय आरोग्य धोरणांचे उद्दीष्ट निश्चित करण्यासाठी प्रयत्न केले जावेत. कारण २०२५ चा नियोजित कालावधी अजून खूप दूर आहे आणि सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात टाकता येणार नाही, असं संसदीय समितीने अहवालात नमुद केलंय. करोना संटकात ज्या डॉक्टरांनी जीव गमावला त्यांना शहीद घोषित करावं. तसंच त्यांच्या कुटुंबीयांना पुरेसा मोबदला देण्यात यावा, अशी शिफारसही समितीने केली आहे.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
