राज्य सरकारने पहिल्यांदा जानेवारी महिन्यात कर्जमाफी योजनेसाठी तीन महिने निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर करोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्यानंतर १७ मार्चला पुन्हा तीन महिन्यांचा कालावधी वाढविण्यात आला. त्यानंतर ३० जून आणि ३० सप्टेंबर अशा दोनवेळा मुदतवाढ देण्यात आली. सध्या ३१ डिसेंबरपर्यंत या संस्थांच्या निवडणुकांना स्थगिती आहे.
स्थगितीची मुदत संपल्यानंतर राज्य सरकारने निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्यास निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी प्राधिकरणाने तयारी केली आहे. याबाबत प्राधिकरणाचे आयुक्त जगदीश पाटील म्हणाले, ‘राज्यात निवडणुका प्रलंबित असलेल्या ४५ हजार २७६ सहकारी संस्था आहेत. २०१९ आणि २०२० या दोन वर्षांतील या प्रलंबित निवडणुका घेण्यासाठी प्राधिकरणाकडून तयारी करण्यात आली आहे’
‘निवडणुका प्रलंबित असलेल्या सहकारी संस्थांपैकी क आणि ड वर्गातील ३० हजार ८२० संस्था आहेत. या संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी ५६२९ जणांचे पॅनल तयार करण्यात आले आहे. त्यामध्ये तज्ज्ञ व्यक्ती, वकील, निवृत्त सरकारी अधिकारी, खासगी लेखापरीक्षक आदींचा समावेश आहे’ असे प्राधिकरणाचे सचिव यशवंत गिरी यांनी सांगितले.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
