‘ राजपूतचा मदतनीस याने एनसीबीवर केलेले आरोप खोटे आहेत. त्याला दुसऱ्या दिवशी सकाळी पुन्हा चौकशीसाठी बोलावले असता, रात्रीच्या वेळी घरी जाण्यासाठी काही साधन मिळणार नाही, असे सांगून तो स्वत:च एनसीबीच्या कार्यालयात रात्रभर थांबला. त्यामुळे एनसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी त्याला बेकायदा डांबून ठेवले आणि त्याला घरातून नेल्याचे त्याच्या कुटुंबीयांपैकी कोणालाच माहीत नव्हते, हे त्याने केलेले आरोप खोटे आहेत’, असा दावा एनसीबीने सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात केला.
‘अमली पदार्थ प्रकरणात एनसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी ४ सप्टेंबरच्या रात्री १० वाजता मला माझ्या घरातून आणि कुटुंबीयांना कल्पना न देताच ताब्यात घेतले. त्यानंतर ३६ तासांहून अधिक काळानंतर म्हणजे ६ सप्टेंबर रोजी दुपारी १.३० वाजता मला सुटीकालीन न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे मला २४ तासांत न्यायालयासमोर हजर करणे बंधनकारक होते. मात्र, तरीही मला ५ सप्टेंबर रोजी न्यायालयासमोर हजर न करता ६ सप्टेंबर रोजी केले. त्यामुळे मला बेकायदा डांबून ठेवून एनसीबीने राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ (मुक्तपणे जगण्याचा हक्क) आणि अनुच्छेद २२ (अटक कारवाईविषयी पूर्ण कल्पना मिळणे आणि कायदेशीर मदत मिळणे) अन्वये असलेल्या माझ्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन केले’, असा आरोप करत दहा लाख रुपयांच्या भरपाईचा आदेश देण्याची विनंती दीपेशने याचिकेद्वारे केली आहे. त्याविषयी एनसीबीचे क्षेत्रीय संचालक समीर वानखेडे यांनी संबंधित कागदपत्रांसह ३४ पानी प्रतिज्ञापत्र अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांच्यामार्फत दाखल करून आरोपांचे खंडन केले. ‘एनसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी पंचनामा पूर्ण केल्यानंतर दीपेशला समन्स बजावले आणि त्याला कार्यालयात हजर होण्यास सांगितले. मात्र, रात्रीची वेळ असल्याने एनसीबीचे कार्यालय शोधणे कठीण होईल, असे सांगत तो स्वत:च ४ सप्टेंबरच्या रात्री अधिकाऱ्यांसोबत कार्यालयात आला. त्यानंतर त्याला दुसऱ्या दिवशी सकाळी चौकशीसाठी पुन्हा येण्यास सांगितले. मात्र, रात्रीच्या वेळी घरी जाण्यासाठी काही साधन मिळणार नाही, असे सांगून तो स्वत:च एनसीबीच्या कार्यालयात रात्रभर थांबला. त्याला ५ सप्टेंबर रोजी अटक करून मुदतीतच न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले’, असा दावा एनसीबीने प्रतिज्ञापत्रात केला.
‘दीपेशला त्याचा भाऊ विवेक सावंत याच्या उपस्थितीतच ताब्यात घेतले. तसेच नंतर चौकशीअंती जेव्हा दीपेशला अटक केली, तेव्हा त्याला पंचनामा व अटकेचा मेमोही दिला. त्यावर त्याने स्वत: सहीसुद्धा केली’, असेही सिंग यांनी न्या. संभाजी शिंदे व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर निदर्शनास आणले. तेव्हा, या वादाविषयी स्वतंत्रपणे चौकशी झाल्याविना सुनावणी घेता येणार नाही, असे प्रथमदर्शनी निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले. मात्र, त्याला सिंग यांनी विरोध दर्शवला. अखेरीस याप्रश्नी पुढील सुनावणी खंडपीठाने ४ नोव्हेंबरला ठेवली.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times