कीर्तनातून ‘पीसीपीएनडी’ कायद्याचा भंग केल्याप्रकरणी इंदुरीकरांविरुद्ध संगमनेरच्या कनिष्ठ न्यायालयात आरोग्य विभागातर्फे खटला दाखल करण्यात आला आहे. तेथे देण्यात आलेल्या प्रोसेस इश्यूच्या आदेशाला इंदुरीकरांनी सत्र न्यायालयात आव्हान दिले आहे. संगमनेरच्या सत्र न्यायालयाने या आदेशाला तात्पुरती स्थगिती दिली असून त्यावर पुढील सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणात सरकारतर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील बी. जी. कोल्हे यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर इंदुरीकरांतर्फे अॅड. के. डी. धुमाळ तर महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीतर्फे अॅड. रंजना गवांदे बाजू मांडत आहेत. सर्वांना लेखी युक्तिवाद सादर करण्याच्या सूचना न्यायालयाने दिल्या आहेत. मागील तारखेला हे काम पूर्ण झाले नव्हते. त्यामुळे सुनावणी २५ नोव्हेंबरला ठेवण्यात आली.
वाचा:
खटल्याचे कामकाज सुरू असताना याच्याशी संबंधित नवीन माहिती पुढे आली. यातील सरकारी वकीलांच्या भावाविरूद्ध संगमनेरच्या न्यायालयातच एक खटला सुरू आहे. त्यामध्ये इंदुरीकरांचे वकील धुमाळ हेच बाजू मांडत आहेत. त्यावरून चर्चा आणि आरोप सुरू झाले. आरोपीचे वकील आणि सरकारी वकील यांच्यात असे संबंध असू नयेत. त्याचा कामकाजावर परिणाम होऊ शकतो, अशी चर्चा सुरू झाली. ही माहिती बाहेर कशी गेली, यावरूनही खडाजंगी झाली होती.
आता सरकारी वकील कोल्हे यांनी या खटल्यापासून स्वत:ला बाजूला करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंबंधी जिल्हा सरकारी वकील अॅड. सतीश पाटील यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी याला दुजोरा दिला. ‘अॅड. कोल्हे यांनी आपण हा खटला चालवू शकत नसल्याचे कळविले असून लवकरच त्यांच्या जागी नवीन सरकारी वकील नियुक्त केले जातील,’ असेही अॅड. पाटील यांनी सांगितले.
वाचा:
या खटल्याची सुनावणी उद्या (बुधवारी) होत आहे. कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला प्रोसेस इश्यूच्या आदेशाविरूद्ध इंदुरीकर यांच्यावतीने सत्र न्यायालयात धाव घेण्यात आली आहे. सत्र न्यायालयाने पूर्वीच या आदेशाला तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. आता हा आदेश योग्य की अयोग्य यावर निर्णय होणार आहे. त्यासाठी दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद न्यायालय ऐकणार आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमिवर न्यायालयीन कामकाजाला बरीच बंधने होती. त्यामुळे शक्यतो लेखी युक्तिवाद सादर करण्याच्या सूचना न्यायालयाने दिल्या होत्या. मागील तारखेला यासंबंधीची तयारी झालेली नसल्याने सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली होती. आता यावेळी सरकारी वकील बदलण्यात आल्याने पुन्हा एकदा खटला चालणार का, यावर प्रश्वचिन्ह उभे राहिले आहे.
वाचा:
या प्रकरणात आरोग्य यंत्रणेची म्हणजेच राज्य सरकारची बाजू सक्षमपणे मांडण्याची तयारी करण्यात आली आहे. जिल्हास्तरीय पीसीपीएनडी सल्लागार समितीच्या सूचनेवरून सरकारी वकीलांशी समन्वय ठेवण्यासाठी आरोग्य विभागाचे विधी सल्लागार अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. तेही या कामकाजावर लक्ष ठेवून आहेत. आरोग्य यंत्रणा, सरकारी वकील आणि मूळ तक्रारदार म्हणजे अंनिसचे वकील यांच्यात समन्वय साधण्याचे मोठे काम या विधी सल्लागार अधिकाऱ्यांना करावे लागणार आहे. असे असले तरी खटल्याचे कामकाज मात्र, अद्याप वेग घेताना दिसत नाही.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
