चक्रावून टाकणारा जीएसटी घोटाळा! मुंबईतील व्यापाऱ्यानं लाटले १८५ कोटी

राज्य जीएसटी अंतर्गत १८५ कोटी रुपयांचा घोटळा उघडकीस आला आहे. हा घोटाळा करणाऱ्या व्यापारी करदात्याला महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर मुख्यालयांतर्गत अटक करण्यात आली आहे. ही अशा प्रकारची पहिलीच कारवाई ठरली आहे.

जीएसटी ही पूर्णपणे ऑनलाइन पद्धतीची करप्रणाली असल्याने त्याद्वारे करचोरी होणार नाही, असे सांगितले जात होते. पण, करदात्यांनी त्यामध्येही स्वत:ची शक्कल लढवून केवळ करचोरीच केली नाही, तर मोठा घोटाळा करीत करातील इनपूट क्रेडिट मिळवले आहे. हा घोटाळा जीएसटीच्या राज्यकर सहआयुक्त कार्यालयाने उघडकीस आणला आहे.

वाचा:

यांनी स्वत:च्या कुटुंबियांच्या नावे चार, तर विविध लोकांच्या नावे २६ बनावट कंपन्यांची जीएसटी कायद्याखाली नोंद केली. या ३० कंपन्यांद्वारे किरकोळ विक्रेत्यांना वस्तू व सेवा विक्री होत असल्याचे त्यांनी कागदोपत्री दाखवले. अशाप्रकारे तब्बल २,१०० कोटी रुपयांच्या सामानाची, तसेच सेवांची विक्री केल्याचे त्यांनी बनावट कागदपत्रांद्वारे दाखवले. प्रत्यक्षात यापैकी एक रुपयांच्या वस्तूचीही विक्री त्यांनी केली नाही. मात्र, त्या बदल्यात त्यांनी १८५ कोटी रुपयांचा ‘इनपूट क्रेडिट’प्राप्त केले. याचाच अर्थ २,१०० कोटी रुपयांपैकी एक रुपयाची वस्तूचीही विक्री न करता त्या बदल्यात त्यांनी विभागाकडून १८५ कोटी रुपयांचा परतावा मिळवला.

वाचा:

ही कारवाई जीएसटीच्या माझगाव येथील मुख्यालयांतर्गत करण्यात आली. मुख्यलयाच्या जनसंपर्क कार्यालयाने सांगितले की, ‘दिलीपकुमार रामगोपाल तिब्रेवाल हे ऑगस्ट ओव्हरसीज, आर्यनमन ग्लोबल व शगून फायबर्स या कंपन्यांचे संचालक आहेत. त्यांनी केलेला गुन्हा हा दखलपात्र व अजामिनपात्र स्वरूपाचा आहे. त्यामुळे मुख्य महानगर न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी त्यांना ५ डिसेंबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. राज्यकर आयुक्त संजीव कुमार यांच्यासह सहआयुक्त संपदा मेहता यांच्या मार्गदर्शनात उपायुक्त सत्यजित भांड, एस.पी. सरावणे व सहाय्यक राज्यकर आयुक्त आशीष कापडणे यांनी ही कारवाई केली.’

केंद्रीय पथकानेही पडकली चोरी

अशाचप्रकारे बनावट बिले सादर करून इनपूट क्रेडिट मिळविणाऱ्या करदात्यांवर केंद्रीय पथकानेही अलीकडेच कारवाई केली होती. वस्तू व सेवा कर गुप्तचर महासंचालनालयाच्या मुंबई क्षेत्रीय कार्यालयाने जीएसटीची अशी ४०८.६७ कोटी रुपयांची चोरी उजेडात आली होती. पण, राज्य जीएसटी अंतर्गत ही पहिलीच कारवाई ठरली आहे.