‘सरकारने अशाप्रकारे मराठा विद्यार्थ्यांना डावलून प्रवेशप्रक्रिया सुरु करणे हा विद्यार्थ्यांचा व एकंदरीतच संपूर्ण सामाजाचा विश्वासघात आहे, याबाबत नव्याने कायदेशीर लढाई लढण्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत. विशेष बाब म्हणून आम्हाला न्याय देणं शक्य असूनही आम्हाला डावललं गेलं आहे. आम्ही संयम ठेवला पण अन्याय सहन करण्याची भूमिका आमची नाही हे सरकारने लक्षात ठेवावे,’ असा इशारा पाटील यांनी दिला आहे.
‘वैद्यकीय व एकंदरीत सर्वच शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियेत मराठा विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून आम्ही राज्य सरकारकडे वेळोवेळी सुपर नुमररी कोटा, विशेष बाब म्हणून सर्व विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे, १२ टक्क्याप्रमाणे सर्व महाविद्यालयांमध्ये मॅनेजमेंटचा कोटा ताब्यात घेऊन विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे, किंवा विद्यार्थ्यांना फी मध्ये १०० टक्के सवलत देणे यासारखे पर्याय ठेवले होते, परंतु सरकार याबाबत चाल-ढकल करत आलेले आहे,’ असाही आरोप पाटील यांनी केला आहे.
९ सप्टेंबर २०२० नंतरचे सर्व प्रवेश एसइबीसी वर्गासाठी आरक्षित न ठेवण्याचा ठाकरे सरकारने घेतला आहे. सरकारने दिलेल्या या आदेशावर विनोद पाटील यांनी आक्षेप नोंदवला आहे. सरकारच्या या आदेशानं लाखो मराठा विद्यार्थ्यांचं नुकसान झालं आहे. सरकार मराठा विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळतंय, असंही पाटील यांनी म्हटलं आहे.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
