म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नागपूरः गांधी विचारवंतांची मातृसंस्था असलेल्या सर्व सेवा संघाला २०० प्रतिनिधींसह अधिवेशन आयोजित करण्याची परवानगी का दिली, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने वर्धा जिल्हाधिकाऱ्यांना केली व यावर शुक्रवारी स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश दिला. तसेच, जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांची चूक झाल्याचे मान्य असल्यास ते अधिवेशनाला दिलेली परवानगी परत घेऊ शकतात, असे आदेशात स्पष्ट केले.

सर्व सेवा मंडळाचे अधिवेशन सेवाग्राम येथील कस्तुरबा मेडिकल हॉलमध्ये २८ व २९ नोव्हेंबर रोजी आयोजित करण्यात आले आहे. गेल्या २७ ऑक्टोबर रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी या अधिवेशनामध्ये २०० प्रतिनिधींना सहभागी होण्याची परवानगी दिली. त्याविरुद्ध सामाजिक कार्यकर्ते राजेंद्र शर्मा यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर न्या.सुनील शुक्रे व न्या.अविनाश घरोटे यांच्य खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. राज्य सरकारद्वारे ३० सप्टेंबर व २९ ऑक्टोबर रोजी जारी आदेशानुसार ३० नोव्हेंबरपर्यंत केवळ १०० किंवा त्यापेक्षा कमी व्यक्तींच्या उपस्थितीत कार्यक्रम आयोजित करण्याची अनुमती आहे. असे असताना वर्धा जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व सेवा संघाच्या अधिवेशनामध्ये २०० प्रतिनिधींना सहभागी होण्याची परवानगी दिली.

जिल्हाधिकाऱ्यांची ही कृती राज्य सरकारच्या आदेशांची पायमल्ली करणारी आहे असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. प्रकरणावरील सुनावणीनंतर न्यायालयाला याचिकाकर्त्याच्या मुद्यांमध्ये प्रथमदृष्ट्या तथ्य आढळून आले. दरम्यान, यावर जिल्हाधिकाऱ्यांकडून तात्काळ योग्य स्पष्टीकरण मिळू शकले नाही. परिणामी, न्यायालयाने प्रकरणावर २७ नोव्हेंबर रोजी पुढील सुनावणी निश्चित करून वरीलप्रमाणे आदेश दिला. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. अश्विनी आठल्ये यांनी कामकाज पाहिले.

Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here