हिच्या कार्यालयावरील मुंबई महापालिकेची कारवाई बेकायदा ठरवत मुंबई उच्च न्यायालयाने बीएमसीवर ताशेरे ओढले आहे. तर, एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक यांना जामीन न देणं ही चूक असल्याचं निरीक्षणं नोंदवले आहेत. या दोन निकालांवरुन देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाला सुद्धा महाराष्ट्रद्रोही ठरवणार का? असा सवाल केला आहे.
‘राज्य सरकारला आपल्या देशात लोकशाही व्यवस्था आहे याचा विसर पडलाय. पोलिस, फौजदारी कायदे हे जनतेच्या संरक्षणासाठी असतात, त्यांच्या छळवणुकीसाठी नाहीत, हे जर न्यायालयाला सांगावं लागत असेल, तर आपली सदसदविवेक बुद्धी- संविधानाला स्मरून घेतलेली शपथ गहाण ठेवली का? हा प्रश्न निर्माण होतो,’ असा बोचरा सवाल देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारला केला आहे.
‘सत्तेतील नेते सत्तांध झाल्याने ज्या घटना अलीकडच्या काळात महाराष्ट्रात घडल्या, त्यावर सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे निकाल ही सरकारला सणसणीत चपराक आहे. सरकारविरोधी निघणारा प्रत्येक आवाज हा अशाप्रकारे चिरडून टाकता येत नसतो, हे आता तरी त्यांनी लक्षात घ्यावे,’ असंही फडणवीस म्हणाले आहेत.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
