काही दिवसांपूर्वी लातूरच्या जिल्हा परिषदेने असाच ठराव केला आहे. आई-वडिलांना न सांभाळणाऱ्या शिक्षकांचा ३० टक्के पगार कापून तो आई-वडिलांच्या खात्यात जमा करण्याचा निर्णय लातूरमध्ये घेण्यात आला आहे.
नगरच्या जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा अध्यक्ष राजश्री घुले यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. करोनानंतर प्रत्यक्ष झालेली ही पहिलीच सभा होती. त्यामध्ये नेहमीप्रमाणे अन्य विषयांवर वादळी चर्चा झाली. नंतर याच सभेत काही सदस्यांनी लातूरच्या जिल्हा परिषदेच्या ठरावाचा विषय मांडून त्यावर चर्चा घडवून आणली. याला सर्वच सदस्यांनी सहमती दर्शविली. त्यानंतर लातूर प्रमाणेच ठराव करण्यात आला. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये नोकरी करणारे जे शिक्षक त्यांच्या आई-वडिलांचा सांभाळ करीत नसतील, त्यांच्या पगारातून ३० टक्के रक्कम कपात करून घ्यायची, ती रक्कम त्यांच्या आई-वडिलांच्या खात्यात जमा करायची. असा ठराव करण्यात आला आहे. आता हा ठराव मंजुरीसाठी सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे. यावेळी उपाध्यक्ष प्रताप पाटील शेळके, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव शेळके, सभापती काशिनाथ दाते, सुनील गडाख, जालिंदर वाकचौरे, संदेश कार्ले उपस्थित होते.
नगर जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांच्या संघटना आपले हक्क आणि राजकीय दृष्टयाही जागृत आहेत. शिक्षक बँक आणि संघटनेच्या राजकारणावरून जिल्हा सतत चर्चेत असतो. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या या निर्णयासंबंधी शिक्षकांची आणि त्यांच्या संघटनेची भूमिकाही उत्सुकतेची ठरणार आहे.
जिल्हा परिषदेचा हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र, शिक्षकांसोबतच अन्य अधिकारी, कर्मचारी आणि पदाधिकारी-सदस्यांनाही तो लागू केला तर अधिक बरे होईल. फक्तच शिक्षकच आई-वडिलांना सांभळत नाहीत, असा संदेश यातून जाणार नाही, याची काळजी घ्यावी.
– डॉ. संजय कळमकर, शिक्षक नेते
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
