'कंत्राट फडणवीसांनी दिले आणि हप्ता सरनाईकांना, हे कसे शक्य आहे?'

मुंबई: शिवसेना आमदार यांच्यावर ईडीने केलेली कारवाई ही राजकीय व पूर्वग्रहदुषीत हेतुने केलेली आहे. २०१४ पासून केंद्रातील सरकारने ईडी, सीबीआय, आयकर या संस्थांचा विरोधी पक्षांच्या विरोधात गैरवापर केलेला आहे. विरोधी पक्षांची सरकारे अस्थिर करण्यासाठी या संस्थांचा वापर केला जात असून महाराष्ट्र विकास आघाडी सराकारमधील घटक पक्ष शिवसेनेच्या आमदारांवरील ईडीची कारवाई त्याच पद्धतीची आहे. विरोधी पक्षाचे सरकार अस्थिर करण्यासाठी भाजपा, आरएसएसच्या इशाऱ्यावर राष्ट्रीय तपास यंत्रणा काम करत आहेत. ज्यांनी टॉप्स सीक्युरिटी कंपनीला कंत्राट दिले त्या भाजप नेत्यांची चौकशी ईडी का करत नाही, असा सवाल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते यांनी विचारला आहे. ( spokesperson made serious allegations against )

वाचा:

२०१३ साली एमएमआरडीएने खासगी सुरक्षा रक्षक पुरवण्याचे काम कंत्राटी पद्धतीने देण्याचा निर्णय घेतला व त्याकरिता अशी सुविधा पुरवणाऱ्या कंपन्यांचे पॅनल तयार केले. नंतर २०१४ मध्ये प्रत्यक्ष कंत्राटं दिली. याकरिता पॅनलमधील नऊ कंपन्यांचे अर्ज आले आणि यातील सहा कंपन्यांना सुरक्षा रक्षक पुरवण्याचे कंत्राट देण्यात आले. प्रत्येक कंपनीने २००-२४० सुरक्षा रक्षक एमएमआरडीएला पुरवायचे हे कंत्राट होते. यातून प्रति महिना जवळपास २० लाख रुपयांची बिदागी दिली जायची. ही कंत्राटं ज्यांना दिली गेली त्यातील टॉप्स सीक्युरिटी या कंपनीची चौकशी सुरू आहे. २०१४ ते २०१७ या काळात तीन वर्षांसाठी कंत्राट दिल्यानंतर २०१७ ते २०२० काळासाठी पुन्हा तीन वर्षांसाठी निविदा काढण्यात आल्या आणि पुन्हा सहा कंपन्यांना काम दिले. यातही टॉप्स सीक्युरिटी कंपनी होती. आतापर्यंत साधारण २० कोटी रुपये प्रत्येक कंपनीला दिले गेले आहेत. त्यामुळे किरीट सोमय्यांचा १७५ कोटींचे कंत्राट मिळाले, हा दावा हास्यास्पद आहे. त्यातही आजवर टॉप्स कंपनीला जवळपास २२.४७ कोटी रुपये दिल्याचे दिसते आहे, असेही सावंत यांनी नमूद केले.

वाचा:

सावंत यांनी ही वस्तुस्थिती मांडतानाच कंत्राट देणाऱ्याची चौकशी का केली जात नाही?, असा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. या बाबतीत जर काही चुकीचे झाले असेल, भ्रष्टाचार झाला असेल तर मग पुन्हा २०१७ साली त्याच कंपनीला कंत्राट कसे काय दिले? या व्यवहारात लाच दिली गेली असेल तर हे कंत्राट का दिले गेले? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे फडणवीस यांनी दिली पाहिजेत, असे आव्हानच सावंत यांनी दिले. पाच वर्षांपासून फडणवीस गप्प का आहेत? कंत्राट द्यायचे फडणवीस यांनी आणि हप्ता सरनाईक यांना असं कसं शक्य आहे. सरनाईक नगरविकास मंत्री होते की मुख्यमंत्री होते? मुख्यमंत्र्यांपेक्षा सरनाईक पॉवरफुल्ल होते का?, याचेही उत्तर फडणवीस यांनी दिली पाहिजे, असे सावंत म्हणाले.

वाचा:

विरोधी पक्षांची सरकारे पाडण्यासाठी केंद्राच्या यंत्रणांचा गैरवापर केल्याच्या अनेक घटना २०१४ पासून आपल्याला दिसून येतात. मध्य प्रदेशातील कमलनाथ यांचे सरकार पाडून भाजपाचे सरकार आणण्यासाठी सीबीआयच्या धाडी टाकल्या गेल्या. राजस्थानमधील गेहलोत सरकार पाडण्यासाठीही याच यंत्रणांचा गैरवापर करण्यात आला तसेच कर्नाटकातही विरोधी पक्षाचे सरकार पाडण्यासाठी यंत्रणांचा गैरवापर केला गेला. काँग्रेसच्या डी. शिवकुमार यांच्यावरही अशीच कारवाई करण्यात आली. तेच आता महाराष्ट्रात केले जात आहे. विरोधी पक्षांच्या आमदारांवर या संस्थांकरवी कारवाई करून दबाव आणायचा, धमकवायचे, १०-१० कोटी रुपयांची आमिषे द्यायची ही भाजपाची मोडस ऑपरेंडी राहिली आहे. तेच महाराष्ट्रात सुरू झाल्याचे जनतेला जाणवत आहे, असेही सावंत म्हणाले.

वाचा: