इतर बोर्डात ‘मराठी’ विषयासाठी कायदा!

राज्यातील इतर शिक्षण मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा करण्यासाठी कायदा करण्याचे राज्यातील नव्या महाविकास आघाडी सरकारने ठरवले असून, येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच या कायद्याबाबतचे विधेयक मांडण्यात येईल, असे मराठी भाषा विभाग मंत्री सुभाष देसाई यांनी मंगळवारी सांगितले. २७ फेब्रुवारीला मराठी भाषा दिनीच हे विधेयक मंजूर करण्याचा मानस असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.

मुंबई मराठी पत्रकार संघात ‘मराठी भाषेचे जतन आणि संवर्धन’ या विषयावरील वार्तालापात सुभाष देसाई यांनी हे आश्वासन दिले. ‘इयत्ता बारावीपर्यंतच्या अभ्यासक्रमात मराठी विषय अनिवार्य करणारा अधिनियम लागू करण्यासाठी मराठी भाषा विभागाकडून समिती नेमण्यात आली होती. त्यानंतर, विधी व न्याय विभागाने अन्य राज्यांचे अधिनियम व केंद्रीय शिक्षण हक्क अधिनियम २००९च्या तरतुदी लक्षात घेऊन आपले अभिप्राय दिले आहेत’, असे देसाई म्हणाले.

अन्य राज्यांतील कायद्यांच्या धर्तीवर तयार करण्यात आलेल्या मराठी भाषा अधिनियम प्रस्तावावर मंगळवारी विस्तृत चर्चा करण्यात आली. ‘कायदा तयार करताना त्यातील तरतुदींचे पालन करणे सर्व शाळांना सुलभ व्हावे, फिरतीची नोकरी असणाऱ्या पालकांच्या पाल्यांना अन्य राज्यांतून महाराष्ट्रात आल्यानंतर वरच्या वर्गात मराठी विषय घेणे अवघड होणार असल्याने त्यांना यातून सूट देण्याची तरतूद असावी’, असे देसाई यांनी स्पष्ट केले. बैठकीसाठी मराठी भाषा सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, विधी व न्याय विभागाचे सचिव राजेंद्र भागवत, शालेय शिक्षण उपसचिव रमेश पवार यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

पत्रकार संघातील वार्तालापामध्ये देसाई यांनी इतर शिक्षण मंडळांच्या शाळांमधील अभ्यासक्रमातील मराठी आणि प्रश्नपत्रिकांचा दर्जा यांवरही भाष्य केले. ‘या शाळांना मराठी भाषेसाठी पहिली ते दहावीसाठीची पुस्तके सरकारतर्फे देण्यात येतील. ही पुस्तके तज्ज्ञांकडून तयार करून घेतली जातील. मराठीच्या प्रश्नपत्रिकांच्या दर्जाबाबतही सर्व बोर्डांच्या शाळासाठी समान दर्जा राखण्यासाठी प्रयत्न होतील’, असेही देसाई यांनी सांगितले.

रंगभवनमध्येच मराठी भाषा भवन

रंगभवनला सध्या हेरिटेज दर्जा असून, तो शिक्का दूर करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. त्यानंतर मराठी भाषा भवन रंगभवनमध्ये उभारण्यात येईल. यासंदर्भात ध्वनिप्रदूषणाच्या मुद्द्याचीही चर्चा झाली होती. मात्र, बंदिस्त सभागृह बांधले जाणार असल्यने हा अडथळा येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले.

उद्धव यांचे मोदींना पत्र

मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवा यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले आहे. मराठी भाषा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी त्यासंदर्भात १५ दिवसांपूर्वी दिल्लीत भाषाविषयक समितीपुढे सादरीकरण केले असून, सर्व प्रश्नांना उत्तरे दिली आहेत. मराठीला अभिजात दर्जा लवकरच मिळेल अशी आशा असल्याचेही देसाई यांनी सांगितले.