कॅटचे मुंबई प्रदेशाध्यक्ष शंकरभाई ठक्कर यांनी सांगितले की, ‘देशातील २५ टक्क्यांहून अधिक कुटुंब किरकोळ व्यापार क्षेत्रावर अवलंबून आहे. परंतु या पारंपरिक व्यापाराला ई-कॉमर्स कंपन्यांनी नियम तोडून आव्हान उभे केले आहे. अॅमेझॉन व फ्लिपकार्टसारखे पोर्टल्स ग्राहकांना खरेदीवेळी कॅशबॅक तसेच अन्य सवलतींची भुरळ पाडतात. पण मुळात अशी सवलत देणे हे घटनाविरोधी आहे. यामध्ये बँकाही कंपन्यांना मिळालेल्या आहेत. बँका व ई-कॉमर्स कंपन्या संगनमताने नियम पायदळी तुडवत आहेत. तशी तक्रार आम्ही रिझर्व्ह बँकेकडे केली आहे.’
कॅटनुसार, कुठल्याही व्यापाऱ्याला त्याच्या व्यवसायाची हमी मिळणे हा घटनेच्या कलम १९ व ३०१अंतर्गत मूलभूत अधिकार आहे. पण अॅमेझॉन व फ्लिपकार्टसारख्या ई-कॉमर्स कंपन्या बँकांसह झुंडशाहीच्या रूपात संगनमत करत आहे. यातून मोठमोठ्या सवलतींची ग्राहकांना भुरळ पाडत आहेत. पण यातून त्यांची किरकोळ बाजारात मक्तेदारी निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. तसेच हे थेट विदेशी गुंतवणूक धोरणाविरुद्धही आहे. त्यासाठीच रिझर्व्ह बँकेकडे तक्रार करण्यात आल्याचे कॅटने स्पष्ट केले आहे.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
