देशभरात एकच ‘पीयूसी’चा प्रस्ताव, कठोर दंडाचीही तरतूद

देशभरात सर्व वाहनांसाठी एक (पीयूसी) प्रणाली लागू करण्याच्या विचारात आहे. ‘पीयूसी’ प्रमाणपत्राबरोबर ” देण्यात येणार असून, त्यामध्ये वाहनासंदर्भात महत्त्वाची माहिती असेल. वाहतूक मंत्रालयाने प्रस्ताव सादर केला असून, हरकती आणि सूचना मागितल्या आहेत. नसल्यास तीन महिने कारावास किंवा दहा हजार रुपये आणि तीन महिन्यांसाठी वाहन परवाना रद्द अशा कठोर करण्यात आली आहे.

केंद्रीय वाहन नियमावलीत वाहतूक मंत्रालयाने यापूर्वीच बदलाचा प्रस्ताव ठेवला आहे. यानुसार, पीयूसी प्रमाणपत्र मिळण्यापूर्वी नोंदणीकृत मोबाइल क्रमांकावरर एसएमएस येण्याची तरतूद आहे. वाहनचोरी रोखण्यासाठी हे बदल उपयोगाचे ठरतील. सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले, की देशभरात एकसारख्याच पीयूसी प्रमाणपत्रातील माहिती ‘नॅशनल रजिस्टर’मध्ये नोंदवली जाणार आहे. नव्या बदलानुसार, एखाद्याला पीयूसी प्रमाणपत्र नाकारले गेले, तर त्याचे कारण दर्शवणारी पावतीही दिली जाणार आहे. मर्यादेपेक्षा अधिक करणाऱ्या वाहनांवर त्यामुळे नियंत्रण ठेवता येणार आहे. या पावतीवर इंजिनमधील ‘एमिशन व्हॅल्यू’ची नोंद ठेवली जाणार आहे.

कायद्यामधील प्रस्तावित सुधारणेनुसार, अंमलबजावणी अधिकाऱ्याला एखादे वाहन प्रदूषण करीत आहे, असे दिसून आल्यास पीयूसी चाचणी केंद्रामध्ये घेऊन जाण्यास सांगेल. वाहनमालकाला तसे लेखी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. वाहनचालक किंवा वाहनमालकाकडे वाहनाचे पीयूसी प्रमाणपत्र नसल्यास कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. वाहनमालकाला तीन महिन्याचा तुरुंगवास आणि दहा हजार रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद आणि तीन महिन्यासाठी वाहन परवाना जप्त अशा शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.

वाचा :

वाचा :

नव्या बदलामध्ये प्रस्तावित काय?

– देशभरात एकच पीयूसी प्रमाणपत्र

– ‘नॅशनल रजिस्ट्री’मध्ये माहिती नोंदवली जाणार

– पीयूसी प्रमाणपत्र नाकारल्यास त्याची पावती देणार

– ‘पीयूसी’ची नोंदणी करताना नोंदणीकृत मोबाइलवर एसएमएस येणार

– अंमलबजावणी अधिकाऱ्याला वाटले, तर एखाद्या वाहनाला पीयूसी करून घेण्यासाठी सांगता येणार

पीयूसी प्रमाणपत्र नसल्यास शिक्षा

– तीन महिने कारावास किंवा दहा हजार रुपये दंड आणि तीन महिन्यांसाठी वाहन परवाना रद्द

फायदे

– वाहनचोरी कमी होण्याची शक्यता

– ‘रजिस्ट्री’मधील माहिती संकलनामुळे अधिकृत डेटा उपलब्ध राहणार

तोटे

– पीयूसी नसल्यास कठोर शिक्षेची तरतूद असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजीची शक्यता

वाचा : वाचा :