'गोळी खाऊ किंवा समाधानकारक तोडगा घेऊ, काहीतरी मिळवूनच राहू'

नवी दिल्लीः केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात ( ) शेतकऱ्यांचं आंदोलन ( ) सुरूच आहेत. मागे घेण्याची मागणी शेतकरी करत आहेत. गेल्या ६ दिवसांपासून दिल्ली सीमेवर शेतकऱ्यांचं आंदोलन सुरू आहे. दरम्यान, सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये मंगळवारी चर्चा झाली. दुपारी तीन वाजता सुरू झालेली बैठक संध्याकाळी सातच्या सुमारास संपली.

सरकारने शेतकऱ्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला. पण तरीही ते त्यांच्या मागण्यांवर ठाम आहेत. गोळी खाऊ किंवा शांततापूर्ण तोडगा घेऊ. आम्ही सरकारकडून नक्कीच काहीना ना काही घेऊ, असं शेतकरी नेत्यांनी या बैठकीनंतर सांगितलं.

कृषी कायद्यांविरूद्ध आमचं आंदोलन सुरूच राहील. गोळी असो वा शांततापूर्ण तोडगा असो, आम्ही सरकारकडून नक्कीच काहीना ना काही घेऊ. आम्ही सरकारशी चर्चा करण्यासाठी पुन्हा येऊ, असं सरकारसोबत झालेल्या चर्चेत उपस्थित असलेले शेतकरी नेते चंदा सिंह म्हणाले.

सरकारसोबत आजची बैठक चांगली होती. ३ डिसेंबरला सरकारबरोबर पुढच्या बैठकीत आम्ही त्यांना समजावून सांगू की कोणताही शेतकरी कृषी कायद्याला पाठिंबा देत नाही. आमचे आंदोलन सुरूच राहील, असं अखिल भारतीय शेतकरी महासंघाचे अध्यक्ष प्रेमसिंह म्हणाले.

केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांमध्ये मंगळवारी कृषी कायद्यांविषयी बैठक झाली. सुमारे चार तास चाललेली ही बैठक निष्फळ ठरली. दिल्लीतील विज्ञान भवनमध्ये ही बैठक झाली. आता पुढील बैठक गुरुवारी ३ डिसेंबरला दुपारी १२ वाजता होणार आहे. शेतकरी नेत्यांसोबत आजची बैठक सकारात्मक झाल्याचं केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी सांगितलं. शेतकऱ्यांशी संवाद चांगला होता. आम्ही ३ डिसेंबरला पुन्हा चर्चा करण्याचं ठरवलं आहे, असं तोमर म्हणाले.

देशातील शेतकऱ्यांचा केंद्र सरकारवर विश्वास नाही, असं शेतकरी नेते म्हणाले. वाराणसीत पंतप्रधान मोदींनी केलेल्या भाषणावरही त्यांनी प्रतिक्रीया दिली. पंतप्रधानांचे शेतकऱ्यांविषयीचे धोरण आणि हेतू चांगले नाहीत. केंद्र सरकार दुटप्पीपणा करत आहे. आंदोलनात मृत्यू झालेल्या शेतकर्‍यांच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई देण्याची मागणीही शेतकरी नेत्यांनी केली.