नवी दिल्ली: कृषी कायद्यांविरोधात ( farm laws ) ( farmers protest ) सुरू आहे. अशातच केंद्रीय मंत्री व्ही. के. सिंह ( ) यांनी वादग्रस्त वक्तव्य केलं आहे. ज्यांचा काहीही संबंध नाही. जेव्हा आपण आंदोलनाचे फोटो पाहतो तेव्हा त्यात बहुतेक जण शेतकरी दिसून येत नाहीत. अतिशय कमी शेतकरी या आंदोलनात आहेत. जे शेतकऱ्यांच्या हिताचे तेच सरकारने केले आहे, असं व्ही. के. सिंह म्हणाले.

‘स्वामीनाथन समितीच्या अहवालातही शिफारस करण्यात आली होती. शेतकऱ्यांना आपलं उत्पादन विकण्याचं स्वातंत्र्य मिळावं. शेतकऱ्यावर कुठलीही बंधनं असू नये, अशी मागणी वेळोवेळी केली गेली. आपलं उत्पादन बाजारात विकायचं असेल तर ते विका आणि तुम्हाला जर बाहेर विकायचं असेल तर तेही विकू शकतात, हे काम सरकारने केलं आहे. या आंदोलनामागे विरोधी पक्षासह कमिशन खाणाऱ्यांचा हात आहे, असा आरोप सिंह यांनी केला.

‘सरकार यावर तोडगा काढेल’

‘आम्ही त्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी चर्चेला तयार आहोत. त्यातून काय सकारात्मक निघतं ते पाहूया. शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींचं म्हणणं ऐकल्यानंतर सरकार त्यांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढेल’, असं केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर म्हणाले.

‘MSP व्यवस्था नष्ट होईल’

केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांमुळे किमान आधारभूत किंमत (MSP) नष्ट होईल आणि शेतकऱ्यांना मोठ्या औद्योगिक घराण्यांच्या दयेवर सोडलं जाईल, अशी भीती आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आहे. कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना चांगल्या संधी मिळतील आणि ते शेतीत नवीन तंत्रज्ञान आणतील, असं सरकार म्हणणं आहे.

Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here