‘नामनिर्देशित सदस्य असलेले नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांना मतदानाचा अधिकार नसून त्यांची नेमणूक ही कायद्याशी सुसंगत नाही. त्यामुळे त्यांना समितीवर राहता येणार नसल्याने अध्यक्षांनी निर्णय द्यावा’, अशी विनंती शिवसेनेच्या सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे केल्यानंतर, स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचा निर्णय २१ ऑक्टोबर रोजी जाहीर केला होता. मात्र, सत्ताधाऱ्यांकडून सत्तेचा गैरवापर करत निर्णय घेण्यात आला, असा आरोप करत शिरसाट यांनी त्याला याचिकेद्वारे आव्हान दिले. त्यानंतर ‘शिरसाट यांच्याविषयी आमसभेत चर्चा होऊन निर्णय होईल’, असे पालिकेने सांगितले होते. तेव्हा, शिरसाट यांच्याविरोधात आमसभेत कोणताही निर्णय झाल्यास त्याची अंमलबजावणी २७ ऑक्टोबरपर्यंत करू नये आणि तोपर्यंत शिरसाट हे स्थायी समितीचे सदस्य राहतील, असे खंडपीठाने २३ ऑक्टोबरच्या आपल्या अंतरिम आदेशात स्पष्ट केले होते. त्यानंतर पालिकेच्या आमसभेच्या निर्णयाला आव्हान देण्याची परवानगी शिरसाट यांनी मिळवली होती. त्यामुळे खंडपीठाने त्यांचा अंतरिम दिलासा कायम ठेवला होता.
‘स्थायी समितीचा सदस्य हा निवडणुकीद्वारे निवडलेला असावा, या नियमाचा आधार पालिकेने घेतला आहे. ते नियम मुंबई महापालिका कायद्याशी विसंगत असल्याने त्याला आव्हान देण्याची मुभा द्यावी’, अशी विनंती शिरसाट यांच्यातर्फे अॅड. अमोघ सिंग यांनी मंगळवारच्या सुनावणीत केली. मात्र, ‘मूळ याचिकेतच असे आव्हान का देण्यात आले नाही? इतक्या महत्त्वाच्या प्रकरणात पूर्वतयारीविना याचिका का करण्यात आली?’, असे प्रश्न खंडपीठाने सिंग यांच्यासमोर उपस्थित केले. तसेच शिरसाट यांना तातडीने न्यायालयात बोलावण्यास सांगितले. त्यानंतर शिरसाट हजर झाले असता, त्यांनाही पूर्वतयारीविना अशी याचिका करणे योग्य आहे का? अशी विचारणा केली. अखेरीस ‘आता नियमांना आव्हान द्यायचे असल्यास यापूर्वी पालिकेचा वेळ वाया घालवल्याबद्दल एक लाख रुपये पालिकेकडे जमा करा’, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. त्याप्रमाणे त्वरित ती रक्कम जमा केली. त्यानंतर खंडपीठाने शिरसाट यांना अंतरिम दिलासा कायम ठेवत याविषयी आज, बुधवारी पुन्हा सुनावणी ठेवली.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
