नवी दिल्लीः कृषी कायद्यांविरोधात ( farm laws ) दिल्ली-हरयाणा सीमेवर बुधवारी शेतकर्‍यांचे आंदोलन सातव्या दिवशीही ( ) सुरू होते. शेतकऱ्यांनी संध्याकाळी पत्रकार परिषद घेतली. कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी सरकारने संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलवावं. शनिवारी ५ डिसेंबरला मोदी सरकार आणि कॉर्पोरेट घराण्यांविरोधात देशव्यापी निदर्शनं करण्यात येतील, असं क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष दर्शन पाल म्हणाले.

आम्ही रस्त्यावर बसलेलो नाही. बॅरिकेड्स आणि पोलीस उभे करून प्रशासनाने आमचा रस्ता रोखला आहे आणि म्हणूनच आम्ही येथे थांबलो. हे जागा आम्हाला एखाद्या तात्पुरत्या तुरुंगासारखी वाटतेय आणि आम्हाला रोखणं हे ताब्यात घेण्यासारखं आहे. इथून सुटताच आम्ही थेट दिल्लीला जाऊ, असं भारतीय किसान युनियनचे अध्यक्ष स्वराज सिंह म्हणाले.

तोमर आणि गोयल यांनी शहांना दिली माहिती

आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांचं मन वळवण्यात अपयशी ठरलेल्या कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर आणि रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी आज गृहमंत्री यांची त्यांच्या घरी भेट घेतली. दोन्ही मंत्र्यांनी मंगळवारी शेतकऱ्यांसोबत झालेल्या चर्चेची माहिती शहा यांना दिली. दरम्यान, केंद्र सरकार गुरुवारी शेतकऱ्यांशी पुन्हा चर्चा करणार आहे. पण त्यापूर्वी गृहमंत्री अमित शहा आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंह यांच्यात बैठक होणार आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि पंजाबचे मुख्यमंत्री यांच्या उद्या बैठक होणार आहे. ही बैठक सकाळी ९.३० वाजता होणार आहे. तर सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये उद्या होणारी आतपर्यंतची चौथी बैठक असेल.

दिल्लीत मंगळवारी ३५ शेतकरी संघटनांची सरकारबरोबर ३ तास बैठक चालली. पण ही बैठक निष्फळ ठरली. या बैठकीला कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्यासह रेल्वेमंत्री पियुष गोयल आणि वाणिज्य राज्यमंत्री सोमप्रकाश उपस्थित होते. या बैठकीत सरकारने कायद्यांच्या माहिती देत शेतकऱ्यांचे फायदे सांगितले. पण शेतकरी तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत.

Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here