वाचा:
महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे ऑक्टोबर २०२० अखेरचे वेतन देण्यासाठी गेल्या महिन्यात १२० कोटी इतका निधी आकस्मिकता निधीमधून अग्रीम म्हणून मंजूर करण्यात आला होता. ही रक्कम वजा करून उर्वरित ८८० कोटी रुपये ६ मासिक हप्त्यात एसटी महामंडळास अदा करण्यात येणार आहेत. ही रक्कम हिवाळी अधिवेशनामध्ये पूरक मागणी म्हणून मंजूर करण्यात येणार आहे. नोव्हेंबर २०२० ते मार्च २०२१ या महिन्यांच्या वेतनासाठी प्रति महिना १५० कोटी या प्रमाणे व एप्रिल २०२१ च्या वेतनासाठी १३० कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत.
वाचा:
कर्मचाऱ्यांची संख्या ९९ हजार ७८७ एवढी असून विविध प्रवासी वर्गाला प्रवास भाड्यात सवलतीपोटी शासनाकडून महामंडळास १७०० कोटी रुपये देण्यात येतात. महामंडळाच्या एकूण खर्चापैकी ४० टक्के खर्च कर्मचाऱ्यांवर आणि ३२ टक्के खर्च इंधनावर होतो. २३ मार्च पासून संसर्गामुळे झाल्याने एसटी महामंडळाची वाहतूक सेवा अत्यावश्यक सेवा वगळता बंद ठेवावी लागली. त्यामुळे महामंडळाच्या उत्पन्नावर प्रतिकूल परिणाम होऊन कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणे कठीण झाले होते. अद्यापही जनतेच्या मनात असलेल्या भीतीमुळे प्रवासी संख्या मर्यादितच आहे. त्यामुळेच एसटी महामंडळाला होणारा तोटा लक्षात घेऊन हे अर्थसहाय्य करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
वाचा:
राज्य मंत्रिमंडळाचे काही अन्य निर्णय…
‘त्या’ शिक्षकेथर कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेतनाचा लाभ
मुंबई विद्यापीठामधील एचटीई सेवार्थ प्रणालीमध्ये प्रवेशित न झालेल्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित असल्याचे समजून त्यांना निवृत्तीवेतन विषयक लाभ देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुंबई विद्यापीठाने विद्यापीठामधील शासनमान्य पदावरील १४८ कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या वा पदोन्नत्या विना अनुदानित पदावर केलेल्या आहेत ही बाब लक्षात घेता सकृतदर्शनी त्यांच्या सेवेत खंड पडला आहे. अशा कर्मचाऱ्यांनी विनाअनुदानित पदावर केलेली सेवा नियमित असल्याचे समजून सदरहू सेवाकालावधी निवृत्तीवेतन विषयक लाभासाठी अनुज्ञेय ठरविण्यात यावा, यासाठी मान्यता देण्यात आली. शासनाने सर्व अकृषि विद्यापीठांसाठी मंजूर केलेल्या पदांची बिंदुनामावली स्वतंत्र ठेवण्यात यावी. तसेच अशा अनुदानित पदावरील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या विद्यापीठाने विनाअनुदानित पदावर करू नयेत, जेणेकरून अशा प्रकारच्या घटना भविष्यात उद्भवणार नाहीत असेही बैठकीत ठरले.
वाचा:
चार शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांत अतिविशेषोपचार रुग्णालये
राज्यामध्ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेत अकोला, यवतमाळ, लातूर व औरंगाबाद येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात अतिविशेषोपचार रुग्णालय सुरू करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासाठी प्रथम टप्प्याकरिता ८८८ पदांची निर्मिती देखील करण्यात येणार आहे. या प्रत्येक महाविद्यालयासाठी केंद्र शासन १२० कोटी रुपये तर राज्य शासन ३० कोटी रुपये अर्थसहाय्य करणार आहे. सध्या औरंगाबाद येथील बांधकाम ९५ टक्के पूर्ण झाले असून यवतमाळ येथील बांधकामही जवळपास पूर्ण झाले आहे. लातूर आणि अकोला येथील महाविद्यालयाच्या इमारती पूर्ण झाल्या असून कोविड उपचारासाठी त्या वापरात आहेत. या नव्याने सुरु होणाऱ्या अतिविशेषोपचार रुग्णालयांमध्ये हृदयरोगचिकित्सा, उर शल्यचिकित्सा, मूत्रपिंड चिकित्सा, मूत्र रोगशल्यचिकित्सा, मज्जातंतू शल्यचिकित्सा, नवजात शिशू अतिदक्षता विभाग इत्यादी सेवा असतील.
वाचा:
प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना राबविणार
राज्यात प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना राबविण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. यासाठी राज्य प्रकल्प व्यवस्थापन कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना व प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना या दोन्ही अंमलबजावणीतील तरतुदी भिन्न असल्यामुळे मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना सुरुच ठेवण्यात येणार आहे. राज्यात जवळपास २.२४ लाख असंघटीत व अनोंदणीकृत कृषी व अन्न प्रक्रिया उद्योग आहेत. या क्षेत्रातील उद्योजकांना बाहेरून कर्ज मिळत नाही. तसेच वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्यासाठी जास्तीचा खर्च येतो. त्यांच्याकडे आधुनिकीकरणाचा अभाव आहे. तसेच एकात्मिक अन्न पुरवठा साखळी देखील नाही. या अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी ही योजना राबविण्यात येणार आहे. ही योजना केंद्र व राज्य खर्चाचे प्रमाण ६०:४० अशा तत्त्वावर चालविली जाईल. तसेच प्रामुख्याने नाशवंत मालावर आधारित असेल. यामध्ये उत्पादनांचे ब्रँडींग व विपणन बळकट करणे, त्यांना पुरवठा साखळीशी जोडणे, अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील संशोधन व प्रशिक्षण संस्थांचे बळकटीकरण करणे, या उद्योगांना व्यावसायिक व तांत्रिक सहाय्य देणे, क्रेडिट लिंकद्वारे अर्थसहाय्य करणे आदी बाबींचा समावेश आहे. या योजनेतील लाभार्थींना प्रकल्प किंमतीच्या ३५ टक्के जास्तीत जास्त १० लाखांपर्यंत क्रेडीट लिंक्ड सबसिडी आधारावर अनुदान मिळेल. त्याचप्रमाणे प्रकल्प आराखडा तयार करणे, कौशल्य प्रशिक्षण, बँक कर्ज, परवाने काढणे यासाठी मदत केली जाईल. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कृषी विभाग नोडल असून राज्यस्तरीय प्रकल्प मंजुरी देखील स्थापन करण्यात येणार आहे.
वाचा:
हिवाळी अधिवेशन नागपूरऐवजी मुंबईत
कोविडच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे आगामी नागपूर ऐवजी मुंबई येथे आयोजित करण्याची शिफारस राज्यपालांना करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. हे अधिवेशन ७ डिसेंबर रोजी नागपूर येथे घेण्यात येणार होते.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
