कृषी कायद्यांविरोधात शेतकरी ठाम, सरकार जाम; शनिवारी पुन्हा बैठक

नवी दिल्ली: कृषी कायद्यांविरोधात ( farm laws ) ( ) सुरू आहे. या कायद्यांसंबंधी केंद्र सरकार आणि शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींमध्ये आज जवळपास आठ तास बैठक चालली. या बैठकीनंतर केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर ( ) यांनी माहिती दिली. शेतकरी नेत्यांसोबतची चर्चा सौहार्दपूर्ण वातावरणात झाली. शेतकरी नेत्यांसोबतची बैठकीची ही चौथी फेरी होती. यासंबंधी आता शनिवारी दुपारी २ वाजता शेतकरी संघटनांसोबत पुन्हा बैठक घेण्यात येणार असून त्या दिवशी निर्णय घेऊ, असं तोमर यांनी सांगितलं. शेतकऱ्यांचं आंदोलन कधी संपणार? असा प्रश्न कृषिमंत्र्यांना विचारला गेला. आज झालेल्या बैठकीत या विषयावर कोणतीही चर्चा झाली नाही, असं उत्तर तोमर यांनी त्यावर दिलं.

शेतकरी नेत्यांसोबत सुमारे ८ तास चाललेल्या मॅरेथॉन बैठकीनंतर कृषिमंत्री तोमर यांनी माध्यमांना माहिती दिली. “सरकार खुल्या मनाने शेतकऱ्यांशी चर्चा करत आहे. शेतकरी नेत्यांसोबत आजची बैठकीची चौथी फेरी होती. आजची बैठक अतिशय सौहार्दपूर्ण वातावरणात झाली. शेतकऱ्यांनी आणि सरकारने आपापली बाजू मांडली. दोन किंवा तीन मुद्द्यांवर शेतकऱ्यांना चिंता आहे. आम्ही प्रत्येक विषयावर खुल्या दिलाने बोललो. आम्ही कुठलाही अहंकार ठेवलेला नाही. बाजार समित्यांना बळकटी देण्यावर विचार झाला. तसंच व्यापाऱ्यांची नोंदणी केली जाईल, असं तोमर यांनी सांगितलं.

कुठलाही वाद निर्माण झाल्यास तो सो़डवण्यासाठी एसडीएम कोर्ट किंवा न्यायालय असावं, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली. यावर विचार करण्यासाठी सरकार तयार आहे. शेतातील काडीकचरा (पराली) जाळण्याच्या मुद्द्यावरीव अध्यादेशावर शेतकऱ्यांना शंका आहे. वीज कायदाबद्दलही शेतकऱ्यांमध्ये शंका आहेत. त्यावरही चर्चा करण्याची सरकारची तयारी आहे. कायद्यातील तरतुदीतून शेतकऱ्यांना सुरक्षा देण्यात आली आहे. तरीही शेतकऱ्यांना शंका असल्यास त्यांचे समाधान करण्यास सरकार तयार आहे, असं तोमर म्हणाले.

किमान आधारभूत किंमती () बद्दल शेतकरी चिंतेत आहेत. एमएसपी कायम आहे आणि पुढेही राहील. परवा म्हणजे शनिवारी ५ डिसेंबरला सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये बैठक होणार आहे. या बैठकीत सर्वांचे एकमताने तोडगा काढू, अशी आशा तोमर यांनी व्यक्त केली. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयलही या बैठकीत उपस्थित होते.

आंदोलन थांबवण्याच्या विषयावर आजच्या बैठीत कोणतीही चर्चा झालेली नाही. पण वाढत्या थंडीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी आंदोलन थांबवावं. त्यांच्याशी चर्चा सुरूच आहे. चर्चेची दारं उघडी आहेत. म्हणून शेतकऱ्यांनी आंदोलन थांबवावं, अशी त्यांना विनंती आहे. यामुळे दिल्लीच्या जनतेला होणारा त्रासही दूर होईल, असं आवाहन तोमर यांनी केलं.

दुसरीकडे, या बैठकीनंतर शेतकऱ्यांनीही आपली भूमिका मांडली. “आंदोलन मागे घेण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. सरकारने आज वाटाघाटी करण्याचा प्रयत्न केला. सरकार कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण कायदे मागे घ्यावेत, या मागणीवर आम्ही ठाम आहोत. तसंच सरकारने एमएसपीसाठी कायदा करावा, अशीही आमची मागणी. सरकारने विचारासाठी एक दिवसाचा कालावधी मागितला आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्व शेतकरी संघटनांची उद्या सकाळी ११ वाजता बैठक होईल, असं शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी सांगितलं.