संजय राऊतांच्या निशाण्यावर पुन्हा कंगना आणि अर्णब गोस्वामी

मुंबईः महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्याच्या कणाकणात स्वातंत्र्य आहे. पण विषय असा आहे की, स्वातंत्र्याची व्याख्या आज सोयीनुसार बदलली जात आहे. इंदिरा गांधी यांनी व्यक्तिस्वातंत्र्याची गळचेपी केली असा सिद्धांत जे मांडतात ते तरी आज वेगळं काय करत आहेत? असा सवाल शिवसेना नेते यांनी केला आहे.

अभिनेत्री कंगना राणावत आणि रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक यांच्या प्रकरणात न्यायालयानं दिलेल्या आदेशानंतर संजय राऊत यांनी अनेक सवाल उपस्थित केले आहेत. तसंच, भाजपवरही त्यांनी थेट आरोप केले आहेत. सामनाच्या रोखठोक या सदरातून भाजपवर निशाणा साधला आहे.

‘मुंबईत राहणाऱ्या एका बेताल नटीने सुशांत राजपूतप्रकरणी बिनबुडाचे आरोप केले. मुंबईला पाकिस्तान, शिवसेनेला बाबर सेना, पोलिसांना माफिया म्हटले. यावर लोकांत संताप झाला. या नटीने नैतिकतेच्या गप्पा मारल्या, पण तिची कृत्ये बेइमानीचीच होती. ती पूर्वायुष्यात अमली पदार्थांचे सेवन करीत असे. त्याबाबत अमली पदार्थांचा पुरवठा करणाऱ्या एका रॅकेटची ती सदस्य होती. तिने बेकायदेशीर बांधकाम करून ऑफिस थाटले होते. हे बेकायदा बांधकाम मुंबई पालिकेने बुलडोझर लावून तोडले. लोकांनी या कारवाईचे स्वागत केले. भाजपाला या कारवाईचे अतीव दुःख झाले. बेकायदा बांधकाम तोडणे हा अन्याय आहे असे ते म्हणतात. पण न्यायालयानेही जणू त्या नटीच्या बेकायदा बांधकामावर झेंडू, मोगऱ्याची फुलेच उधळली आणि नटीचे बेकायदा बांधकाम तोडले म्हणून मुंबईच्या महानगरपालिकेवर दंड ठोठावला. नटीस भरपाई देण्याचे आदेश दिले. मुंबईच्या रस्त्यांवरील पोटार्थी फेरीवाल्यांना बेकायदेशीर ठरवून हटवले जाते तेव्हा कोणतेही न्यायालय त्या गरीबांच्या मागे उभे राहत नाही,” असं म्हणत राऊत यांनी भूमिका मांडली.

अर्णब गोस्वामींवर टीका

रिपब्लिकन टी.व्ही.चे सर्वेसर्वा अर्णब गोस्वामी यांचे प्रकरण अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याशी संबंधित होते काय, यावर संशोधन होणे गरजेचे आहे. अन्वय नाईक यांच्या आत्महत्या प्रकरणात श्री. गोस्वामी यांना अटक झाली. अन्वय यांच्या संशयास्पद मृत्यूचे प्रकरण मागच्या सरकारने दडपले. त्याची नव्याने चौकशी करण्याची मागणी केली गेली. ही मागणी नाईक यांच्या पत्नीनेच केली. त्यावर पुन्हा तपास सुरू झाला. पोलिसांनी गोस्वामी यांना ताब्यात घेतले, पण आपण कायद्यापेक्षा मोठे आहोत व केंद्रातील राज्यकर्ते आपल्यासाठी काहीही करतील या भ्रमात काही लोक आहेत व तसेच चित्र दिसले. पण खालच्या कोर्टाचे अधिकार चिरडून सर्वोच्च न्यायालयाने घाईघाईने गोस्वामी यांना जामीन दिला व मुंबई हायकोर्टावर ताशेरे ओढले. व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा हा मुद्दा असल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. गोस्वामी यांच्या जामीन अर्जावर अलिबागच्या सेशन कोर्टात सुनावणी असताना सर्वोच्च न्यायालयाने एकदम सुप्रीम कोर्ट एकाच व्यक्तीसाठी उघडावे तसे केले. गोस्वामी यांना न्याय मागण्याचा, लढा देण्याचा पूर्ण हक्क आहे. मग हा हक्क इतरांसाठी का नाही? सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार कौन्सिलचे अध्यक्ष दुष्यंत दवे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना पत्र पाठवून हाच सवाल केला आहे. इंदिरा गांधी तर अशा थराला जात नव्हत्या, असा टोला त्यांनी लगावला आहे.

महाराष्ट्रात सरकार पाडण्याच्या हालचाली

राजस्थानात काँग्रेसचे सरकार पाडण्यासाठी पुन्हा घोडेबाजार सुरू झाला आहे व महाराष्ट्रातही त्यासाठी विविध स्तरांवर राजकीय खानावळी व स्टॉल्स उभे केले आहेत. या स्टॉलवर कोणी फिरकला नाही म्हणून ईडीसारख्या संस्थांना पकडून स्टॉलवर जबरदस्तीने लोक आणण्याचा प्रयोग सुरू झाला. भाजपची केंद्रीय सत्ता असे बिंबवण्याचा प्रयत्न करीत आहे की, आम्ही सर्व सत्ताधीश आहोत. सर्वोच्च न्यायालयापासून ते सर्व स्तरांवरील तपास यंत्रणांवर फक्त आमचीच हुकमत चालते. आम्ही तुम्हाला रगडू शकतो. तेव्हा आमच्या स्टॉलवर रांग लावून उभे राहा, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

रोखठोक सदरातील महत्त्वाचे मुद्दे

सीबीआयने स्वतःचे धिंडवडे स्वतःच काढले आहेत. ईडी सारख्या संस्था या राजकीय मालकांच्या कळसूत्री बाहुल्या बनल्या आहेत. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यपद्धतीवर लोक संशय घेत आहेत. या संस्था म्हणजे राष्ट्राचा स्तंभ नसून सत्ताधाऱ्यांच्या चाकर बनत असतील तर अराजकाचा स्फोट होईल. सुडाचे हत्यार म्हणून या संस्थांचा वापर सुरु आहे. सूडबुद्धीने वागणारे सत्ता उबवू शकतात, पण राष्ट्र चालवू शकत नाही.

जे सराकारविरोधात बोलतील व सरकारला प्रश्न विचारतील त्यांना कायद्याचे समान संरक्षण लाभणार नाही हे आता पक्के झाले आहे. मानवी स्वातंत्र्य महत्त्वाचे आहे, पण त्या व्याख्येत देशाची १२० कोटी जनता बसत नाही. मुठभर लोकांसाठीच ते स्वातंत्र्य आहे. अलीकडच्या घटना तेच सांगत आहेत. स्वातंत्र्याला मालक निर्माण झाले आहेत. न्यायालयाने न्यायाची व्याख्याच बदलून टाकली आहे.