आज केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. त्यात जम्मू-काश्मीरसाठी ८० हजार कोटींचं पॅकेज देण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्याशिवाय माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नावाने अटल जल मिशन योजनेलाही मंजुरी देण्यात आली असून त्यासाठी सहा हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. अटल टनल योजनेसाठीही ४ हजार कोटी रुपयांची मंजुरी देण्यात आली आहे.
यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काश्मीरमधील शेर-ए-काश्मीर स्टेडियमवरील रॅलीला संबोधित करताना जम्मू-काश्मीरला ८० हजार कोटींचं विशेष पॅकेज देण्याची घोषणा केली होती. या पॅकेजद्वारे आम्ही नवा काश्मीर घडवू. राज्याला विकासाच्या मार्गावर आणू. काश्मीरसाठी बरंच काही करायचं बाकी आहे, असं नरेंद्र मोदी म्हणाले होते. तुमच्या दु:खात मला माझी दु:ख दिसतात. काश्मीरमध्ये पूर आला तेव्हा मला प्रचंड वेदना झाल्या. तुमचं दु:ख दूर करण्यासाठी मी प्रचंड प्रयत्न केले. मला सबका साथ आणि सबका विकास अभिप्रेत असून त्या मार्गावर मी जात आहे, असंही ते म्हणाले होते.
दरम्यान, केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं अनुच्छेद ३७० रद्द केलं होतं. त्यानंतर जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश म्हणून घोषित करण्यात आलं होतं. जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादी हल्ला होऊ नये म्हणून संपूर्ण जम्मू-काश्मीरमध्ये लष्कर तैनात करण्यात आलं होतं. इंटरनेट आणि फोन सुविधाही काही काळासाठी स्थगित करण्यात आल्या होत्या. आता काश्मीरमधील परिस्थिती पूर्वपदावर आल्यानंतर सरकारने जम्मू-काश्मीरची अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून जम्मू-काश्मीरसाठी ८० हजार कोटींचं पॅकेज जाहीर केलं आहे.
Marathi News: मराठी बातम्या, Latest News in Marathi, Breaking Marathi News, Marathi News Paper | Maharashtra Times
