केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात राजधानी दिल्लीत पंबाज, हरियाणासह देशातील इतर भागातील शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलन पुकारलं आहे. दिल्लीच्या सीमेवर हजारो संख्येनं शेतकरी दाखल झाले आहेत. यावरूनच शरद पवारांनी केंद्र सरकारला फटकारले आहे. शरद पवारांच्या या वक्तव्याला चंद्रकांत पाटील यांनी प्रत्युत्तर दिलं असून काहीही झालं तरीही कायदा रद्द होणार नाही, असं चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं आहे.
मोदी सरकारने सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना डोळ्यासमोर ठेवून हा कायदा तयार केला आहे. या कायद्याचा फायदा सर्व शेतकऱ्यांना होणार आहे. त्यामुळं काहीही झालं तरीही कायदा रद्द होणार नाही. या कायद्यात बदल केला जाईल, असं चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटलं आहे.
केंद्रानं केलेल्या कायद्यात कोताही बदल केलेला नाही. जे जुन्या कायद्यात होते , तेच कायम आहे. फक्त या कायद्याने शेतकऱ्यांना मार्केटच्या बाहेर माल विकण्याची परवानगी मिळाली आहे. प्रश्न फक्त एमएसपीचा होता. केंद्र सरकार लिखित स्वरुपात एमएसपीची रक्कम लिहून द्यायला तयार आहे. तरीही आंदोलनं आणि भारत बंद करणं याला काही अर्थ नाही, असं म्हणत त्यांनी पुन्हा एकदा केंद्र सरकारने केलेला कायदा रद्द होणार नसल्याचा पुर्नउच्चार केला.
काय म्हणाले होते शरद पवार
‘शेती आणि अन्न पुरवठा या बाबतीत पंजाब व हरयाणातील शेतकऱ्यांचं योगदान अधिक आहे. गहू आणि तांदूळ यांच्या उत्पादनात, तर सगळ्यात देशाची गरज या शेतकऱ्यांनी भागवली. जगातील १६ ते १८ देशांना धान्य पुरवठा भारत करतो. त्यात पंजाब आणि हरियाणातील शेतकऱ्यांचा वाटा फार मोठा आहे. याची केंद्र सरकारने दखल घ्यायला हवी होती. पण ती घेतलेली दिसत नाही,’ अशी खंत शरद पवार यांनी व्यक्त केली होती.
Maharashtra News, Latest Maharashtra News in Marathi, महाराष्ट्र ठळक बातम्या | Maharashtra Times
