खासगी कंपन्यांसाठी शरद पवारांनी लिहिले पत्र, भाजप नेत्याचा गंभीर आरोप

नवी दिल्ली: शेतकरी संघटना दुटप्पी भूमिका घेत असल्याचा आरोप भाजप नेते बी. एल. संतोष ( ) यांनी केला आहे. २००८ मध्ये शेतकरी संघटनांनी खासगी कंपन्यांनी गहू खरेदी करावी, अशी मागणी केली होती, अशी आठवण करून देत संतोष यांनी शेतकरी संघटनांना लक्ष्य केलं. दिल्लीच्या सीमांवर शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. १० दिवसांपासून हे आंदोलन सुरू आहे. सिंघु सीमेवर हजारो शेतकरी आंदोलन करत आहेत.

खासगी कंपन्यांना ( ) कृषी क्षेत्रात प्रवेश देण्यावर केंद्रातील भाजपप्रणित सरकार शेतकऱ्यांच्या निशाण्यावर आले आहे. भाजपचे सरचिटणीस बी. एल. संतोष यांनी पंजाबमधील इंग्रजी वृत्तपत्र ‘द ट्रिब्यून’मधील एक वृत्त ट्विट केलं आहे. गहू खरेदी करण्यासाठी खासगी कंपन्यांना मुभा द्यावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केल्याचं या वृत्ताच्या मथळ्यात सांगण्यात आलं आहे. हे २००८मधील ही गोष्ट होती. पंजाब आणि हरयाणा येथील शेतकर्‍यांनी कृषी बाजारात कॉर्पोरेट प्रवेशाची मागणी केली होती. त्याच शेतकरी संघटनांचा आता आंदोलन करत आहेत. हा त्यांचा दुटप्पीपणा उघड झाला आहे. खासगी क्षेत्राला कृषी क्षेत्रात प्रवेश करण्यास पाठिंबा दर्शवणार्‍या विरोधकांची कागदपत्रंही समोर आली आहेत, असं बी. एल. संतोष यांनी सांगितलं.

नोव्हेंबर २०११ मध्ये तत्कालीन कृषिमंत्री ( ) यांनी राज्यांना खासगी कृषी समित्यांना प्रवेश देण्याची विनंती केली होती. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना त्यांनी पत्र लिहिलं होतं. विपणन रचनेत खासगी गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी विद्यमान एपीएमसी कायदा (कृषी उत्पन्न बाजार समितीशी संबंधित कायदा) बदलण्याची गरज आहे. तसेच, पर्यायी मार्ग खुले केले जाऊ शकतात आणि शेतकरी, ग्राहक आणि शेती व्यापाराच्या हितासाठी उत्पादनं विक्रीसाठी नवीन मार्ग उघडता येतील, असं पवार यांनी या पत्रात म्हटलं होतं.

शरद पवारांनी मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांना नोव्हेंबर २०११ मध्ये लिहिलेलं पत्र सोशल मीडियावर व्हायरल झालेलं

गेल्या १० दिवसांपासून शेतकरी सिंघू सीमेवर कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन करत आहेत. शेतकरी आणि केंद्र सरकार यांच्यात चर्चेच्या पाच फेऱ्या झाल्या आहेत. पण अद्यापपर्यंत कोणताही तोडगा निघालेला नाही. येत्या ९ डिसेंबरला शेतकरी आणि केंद्रीय मंत्री यांच्यात चर्चेची पुढील फेरी होणार आहे. त्यापूर्वी शेतकऱ्यांनी ८ डिसेंबरला भारत बंदची हाक दिली आहे. या भारत बंदला विरोधी पक्ष आणि संघटनांनीही पाठिंबा दर्शवला आहे.

खरे शेतकरी सरकारबरोबर आहेत आणि कृषी कायद्याच्या समर्थनात आहेत. विरोधी पक्ष किंवा देशविरोधी घटकांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना फसवलं जात असल्याचं भाजपचं म्हणणं आहे. तसंच शेतकरी आंदोलनात काही ‘खालिस्तानी तत्व’ असण्याची शक्यता हरयाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर यांनी व्यक्त केलीय. यासंदर्भात सरकारकडे माहिती असल्याचंही खट्टर म्हणाले.